ममता सरकार को लगा सुप्रीम झटका, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को रखा बरकरार

Chandan

बंगाल: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में पंचायत चुनावों के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती के संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने सभी जिलों में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया था। राज्य चुनाव आयोग ने उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले की सुनवाई में स्वतंत्र और पारदर्शी मतदान के हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा. यानी सभी जिलों में केंद्रीय बलों की तैनाती कर मतदान कराया जाए. राज्य और राज्य चुनाव आयोग की अर्जी खारिज कर दी गई।

सुनवाई में क्या हुआ?

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को जस्टिस बीवी नागरत्न और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई. जस्टिस नागरत्न ने कहा, “आपने पांच राज्यों से पुलिस मांगी है। और हाईकोर्ट ने केंद्रीय बलों को तैनात करने को कहा। खर्चा केंद्र वहन करेगा। आपकी कठिनाइयाँ कहाँ हैं? इसके अलावा अगर केंद्रीय बल चुनाव में कानून-व्यवस्था के सवाल पर उलझे हैं तो इसमें दिक्कत कहां है?राज्य के वकील ने कहा, राज्य पुलिस काफी सक्षम है. पुलिस कर्मियों की कमी के चलते दूसरे राज्यों से पुलिस मांगी गई है। सारी तैयारी कर ली गई है। ऐसे में अगर केंद्रीय बलों की तैनाती करनी है तो योजना बदलनी होगी. चुनाव के सामने समस्या है।

राज्य चुनाव आयोग के वकील ने कहा, “चुनाव की घोषणा के अगले दिन मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। नामांकन चरण में उचित उपाय किए गए हैं। नामांकन केंद्र से 1 किमी तक धारा 144 लागू कर दी गई है। राज्य पुलिस ने सहयोग किया है.” हमारे संवेदनशील बूथ को चिन्हित नहीं किया गया है। हम उस पर काम कर रहे थे। इसके अलावा, राज्य सुरक्षा के मुद्दे को देखता है। हाईकोर्ट ने आयोग को यहां सीधे केंद्रीय बल तैनात करने का आदेश दिया है।

यह सुनने के बाद जस्टिस नागरत्न ने कहा- ‘अगर सुरक्षा व्यवस्था आप पर नहीं है तो आप केंद्रीय बलों की चिंता क्यों कर रहे हैं?’ अपना काम करो। बल कहां से आए, आपकी समस्या कहां है?”उसके बाद आयोग के वकील ने कहा, “हम भी शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पर्याप्त सुरक्षा की मांग करते हैं. लेकिन यहां हाई कोर्ट ने हमें केंद्रीय बलों की मांग करने का निर्देश दिया है। हम इसे कैसे करते हैं? यह हमारा काम नहीं है।”

जस्टिस नागरत्न ने कहा, “मतदान में किसी तरह की गड़बड़ी की उम्मीद नहीं है. राज्य में पहले भी हिंसा की घटनाएं होती रही हैं। इस स्थिति में हाईकोर्ट ने स्थिति पर गौर किया और केंद्रीय बल दिया। मुझे वहां कोई समस्या नजर नहीं आती।”

राज्य के वकील ने कहा, “कोई बूथ नहीं, कोई क्षेत्र नहीं। हाईकोर्ट ने पूरे राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया था। राज्य केंद्रीय बलों से अभिभूत हो गया है।” न्यायमूर्ति नागरत्न ने कहा, ”यह किसी अन्य स्थिति के लिए नहीं है। चयन के लिए। आप यहां दूसरी तरफ क्यों देख रहे हैं?” बीजेपी के वकील हरीश साल्वे ने कहा, “हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग की चुप्पी के कारण केंद्रीय बलों को आदेश दिया। उस राज्य में आयोग पूरी तरह से राज्य पर निर्भर होता है। उन्हें केंद्रीय बलों से आपत्ति है। चुनाव से जुड़ी कई घटनाएं हुई हैं।” चुनाव की घोषणा 8 जून को हुई थी। हाईकोर्ट ने 15 जून को आदेश दिया था। यानी उन्होंने इससे पहले कोई प्लान नहीं देखा था। वे संवेदनशील बूथों को चिन्हित कर सकते हैं। और केंद्रीय बलों का विरोध करते हुए कहते हैं कि सारी योजना पहले बनाई गई थी। योजना कहाँ है?”

मतदान कर्मियों की सुरक्षा के लिए संघरत कोकिता मंच ने भी केंद्रीय बलों के अनुरोध के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उनके वकील ने कहा- “पिछले पंचायत चुनाव में पीठासीन अधिकारी गायब हो गए थे. ऐसे में हम केंद्रीय बलों के साथ मतदान करना चाहते हैं।