विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) के मुताबिक, केंद्र सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट, और कंप्यूटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संदर्भ में सरकार की ओर से एक नोटिस भी जारी किया गया है।
केंद्र सरकार (Central government) ने अब इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े सामानों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत अब लैपटॉप-टैबलेट जैसे उपकरणों के आयात से पहले कुछ नियमों का पालन करना होगा। यह फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब सरकार मेक इन इंडिया पर जोर दे रही है। इस संदर्भ में सरकार की ओर से एक नोटिस भी जारी किया गया है।
अंकुश लगाने का क्या मतलब है?
आपको बता दें कि किसी उत्पाद के आयात को अंकुश श्रेणी में रखने का मतलब है कि उनके आयात के लिए लाइसेंस या सरकारी अनुमति की आवश्यकता होगी।
नोटिफिकेशन जारी…
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (DGFT) ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सरकार की ओर से पर्सनल कंप्यूटर, लार्ज कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर पर रोक लगाई गई है।
प्रति खेप 20 आइटम को छूट देंगे…
मंत्रालय ने कहा कि एक बार उद्देश्य पूरा हो जाने पर फिर से निर्यात किया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक- HSN 8741 के तहत आने वाले लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर का आयात ‘प्रतिबंधित’ होगा। इसके आयात को प्रतिबंधित आयात के लिए वैध लाइसेंस के खिलाफ अनुमति दी जाएगी। यह प्रतिबंध सामान नियमों के तहत आयात पर लागू नहीं होगा।
इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के आयात में गिरावट…
बीते मई महीने आर्थिक थिंक टैंक जीटीआरआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान चीन से लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, इंटीग्रेटेड सर्किट और सोलर सेल जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का आयात घटा है। इस अवधि में लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर के आयात में 23.1 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि सोलर सेल के आयात में 70.9 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है।
