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Madhya Pradeshदेश

OPS 2023: मध्य प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों को मिलेगा ‘पुरानी पेंशन योजना’ का लाभ

Sharad Chaurasia
Last updated: अक्टूबर 17, 2023 12:52 अपराह्न
By Sharad Chaurasia 2 वर्ष पहले
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Highlights
  • ‘पुरानी पेंशन योजना’

Old Pension Scheme, Employees OPS 2023 : पांच राज्यो की विधानसभा चुनाव 2023 की तारीखो के ऐलान के बाद सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियो समेत छोटे-बडे़ दल के नेताओ ने जनता को रिझाने के लिए तरह- तरह प्रलोभन देने का काम करने लगे है। कई चुनावी वादा किए जा रहे है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का ऐलान किया है। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। सिविल सेवा परीक्षा (IAS) 2003 एवं 2004 व भारतीय वन सेवा परीक्षा 2003 के माध्यम से चयनित अखिल भारतीय सेवा के सदस्य इन प्रविधानों के तहत कवर होने के पात्र हैं।

Read More: स्टालिन ने पाक के खिलाड़ी पर जय ‘जय श्री राम’ के नारे को कहा गलत , तो BJP ने कसा तंज

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5 प्रशासन अधिकारियों की दी जाएगी ओपीएस पेंशन

मध्य प्रदेश संवर्ग के पांच आइएएस अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) का लाभ दिया जाएगा। इनमें 2004 बैच के आइएएस अधिकारी जान किंग्सली, रघुराज एमआर एवं 2005 बैच के राहुल जैन, जीव्ही रश्मी और संजीव सिंह को ओपीएस की पात्रता होगी। डीओपीटी के जारी आदेश के तहत हालांकि अब उन्हें पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाया जा रहा है। उन्हें पुरानी पेंशन योजना के प्रावधानों के तहत कवर करने का विकल्प दिया गया है। साथ ही सिविल सेवा परीक्षा 2003 और 2004 सहित भारतीय वन सेवा परीक्षा 2003 के माध्यम से चयनित अखिल भारतीय सेवा के सदस्य को भी इन प्रावधानों के तहत कवर किया जा सकता है। उन्हें इसकी पात्रता होगी।

DOPT का आदेश जारी

सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि 13 जुलाई 2023 को डीओपीटी का आदेश जारी किया गया था। जिसमें अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी जिन्हें नई पेंशन स्कीम की अधिसूचना की तिथि अर्थात 22 दिसंबर 2003 से पहले भर्ती के लिए विज्ञप्ति अधिसूचना पद रिक्त के विरुद्ध नियुक्त किया गया था, और जो 1 जनवरी 2004 या उसके बाद सेवा में शामिल हुए हैं। पांच प्रशासनिक अधिकारियों को पात्र मानते हुए उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) के स्थान पर ओपीएस (पुरानी पेंशन योजना) का लाभ दिया जाएगा।

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