Bihar DA Hike: बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मियों को DA का तोहफा

बिहार कैबिनेट ने कर्मचारियों के लिए 5% DA वृद्धि को कब से लागू करने का फैसला लिया है? कैबिनेट की बैठक में 19 प्रस्तावों में से कर्मचारियों के भत्ते के अलावा वह कौन सा सबसे बड़ा फैसला है जिसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा?

Chandan Das
Bihar DA Hike
Bihar DA Hike

Bihar DA Hike: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। बैठक में सबसे बड़ा फैसला है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता (DA) 5% बढ़ा दिया गया है। अब 1 जुलाई 2025 से षष्ठम केंद्रीय वेतनमान में वेतन और पेंशन प्राप्त करने वालों को 252% की जगह 257% DA मिलेगा। वहीं पंचम केंद्रीय वेतनमान में वेतन पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 466% के स्थान पर 474% DA मिलेगा।

Bihar DA Hike: कैबिनेट ने 19 एजेंडों पर मुहर लगाई

बैठक में कुल 19 एजेंडों पर मंजूरी दी गई। इनमें कर्मचारियों के वेतन और पेंशन से जुड़े फैसलों के साथ-साथ प्रशासनिक और विकास संबंधी कई अहम निर्णय शामिल थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम सरकारी कर्मचारियों के हित और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है।कैबिनेट ने राज्य में तीन नए विभागों के गठन की भी मंजूरी दी। अब बिहार में कुल 45 विभागों के अलावा तीन नए विभाग होंगे। इनमें युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और सिविल विमान विभाग शामिल हैं। इसके साथ ही कुछ मौजूदा विभागों के नाम में बदलाव भी किया गया।

Bihar DA Hike: विभागों के नाम में बदलाव

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग अब डेरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के नाम से जाना जाएगा।श्रम संसाधन विभाग का नाम अब श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग होगा।कला संस्कृति एवं युवा विभाग का नाम अब कला एवं संस्कृति विभाग किया गया।कैबिनेट ने वाल्मीकि व्याघ्र आरक्षण फाउंडेशन और न्यास के लिए 15 करोड़ रुपए की राशि से कॉर्प्स फंड के गठन की मंजूरी दी। इसके अलावा संजय गांधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास समिति का गठन किया गया और इसे बिहार समिति निबंध अधिनियम, 1960 के तहत निबंधित किया जाएगा।

विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई द्वारा बिहार के युवाओं के सशक्तिकरण और हुनर विकास के लिए संचालित विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम के लिए भी राज्य सरकार ने स्वीकृति दी। इस पहल का उद्देश्य राज्य के युवाओं को रोजगार और कौशल विकास के अवसर प्रदान करना है।वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के नगर निकाय के पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के बकाया भुगतान के लिए 400 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई। इस राशि का उद्देश्य बिजली आपूर्ति और नगर सेवाओं को सुचारू रूप से बनाए रखना है।

विशेष नियुक्ति और बर्खास्तगी

कैबिनेट ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद बीएसएफ सब-इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के आश्रित पुत्र मोहम्मद इमदाद रजा की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मंजूरी दी। वहीं रोहतास के राज्य खाद्य निगम के तत्कालीन जिला प्रबंधक सुधीर कुमार को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय भी लिया गया।बिहार कैबिनेट की यह बैठक कर्मचारियों और युवाओं के लिए कई अहम फैसलों से भरी रही। डीए में बढ़ोतरी, नए विभागों का गठन, कौशल विकास कार्यक्रम और विशेष नियुक्तियां राज्य सरकार की कर्मचारियों और युवाओं के हित में उठाए गए कदमों को दर्शाती हैं। इसके साथ ही प्रशासनिक बदलाव और वित्तीय प्रावधानों के जरिए राज्य में विकास और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

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