Waqf Property: आजकल संपत्तियों को वापस लेने का सिलसिला जारी है। केंद्र सरकार अपने पूरे तेवर दिखा रही है। हाल ही में केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को वापस लेने के लिए एक नोटिस जारी कर दिया है। जिसके बाद से अफरा- तफरी मच गई है। आपको बता दे कि जिन संपत्तियों को वापस लिया जा रहा है उनमे दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का नाम भी शामिल है।
जाने पूरा मामला
दरअसल, बता दे कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान जामा मस्जिद को वक्फ बोर्ड को दिया गया था। अब केंद्र सरकार ने दिल्ली की अहम 123 संपत्तियों को वापस लेने के लिए एक नोटिस जारी कर दिया है। जिनमे 123 जगहों में मस्जिदें, दरगाह और कब्रिस्तान शामिल हैं।
संपत्तियों के अहम कागजात दिखाने होगे
आपको बता दे कि जिन संपत्तियों की बात की जा रही है, उनका मालिकाना हक कभी सरकार के पास का होता था हालांकि, मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान ये संपत्तियां वक्फ बोर्ड को दे दी गईं। लेकिन अब सरकार बोर्ड से कुछ अहम कागजात दिखाने को कह रही है। जिसमें बताया जाए कि उन्हें ये संपत्तियां अपने पास क्यों रखनी चाहिए। वक्फ बोर्ड ने हाई कोर्ट से मदद मांगी, लेकिन हाई कोर्ट ने उन्हें वो मदद नहीं दी जो वो चाहते थे।
अदालत समस्या का समाधान नहीं कर सकी
दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और आप विधायक अमानुतल्लाह खान को पत्र भेजकर इस फैसले की जानकारी दी गई है। पत्र में कहा गया है कि यदि समूह कुछ संपत्तियों पर दावा करना चाहता है। तो उन्हें सही कागजी कार्रवाई दिखानी होगी। समूह ने पहले ही विशेष अदालत से मदद मांगी थी, लेकिन अदालत समस्या का समाधान नहीं कर सकी।
