Operation Sindoor:पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सैन्य जवानों द्वारा पाकिस्तान में आतंक के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ हमलावर बनी हुई है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और आतंकपरस्त पाकिस्तान की दुनिया के सामने पोल खोलने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को विदेश भेजा है जहां ऑल पार्टी डेलिगेशन दुनिया के 33 देशों में आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम करेंगे।कांग्रेस ने पहलगाम आतंकी हमले को सुरक्षा की बड़ी टूक बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल उठाए हैं कांग्रेस ने सुरक्षा में चूक के लिए गृह मंत्रालय की विफलता करार दिया है।
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कांग्रेस नेता का ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल
कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर और पीएम मोदी के ऑल पार्टी डेलिगेशन को लेकर बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा कि,अगर देश में कोई पहला डरपोक प्रधानमंत्री है तो वे नरेंद्र मोदी हैं।बीके हरिप्रसाद ने कहा,पहलगाम अटैक हुआ बॉर्डर से पहलगाम पहुंचने तक कम से कम दस दिन लगता है इतने दिन वहां क्या होता रहा मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी वही पूछा है।कांग्रेस नेता ने कहा,देश पूछ रहा है आतंकी घुसपैठ करके पहलगाम कैसे पहुंचे आने के बाद वहां से बाहर कैसे चले गए और वो अभी भी कश्मीर में हैं क्या?कांग्रेस नेता ने कहा,फिल्मी डॉयलाग से कुछ नहीं होता हम घुसकर मारेंगे लाल आंख दिखाएंगे ये सब गलत है।
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ऑल पार्टी डेलिगेशन पर भी किया सरकार का घेराव
आपको बता दें कि,कांग्रेस पार्टी ने इससे पहले ऑल पार्टी डेलिगेशन पर सरकार द्वारा कांग्रेस से भेजे जाने वाले सांसदों के नामों पर सवाल उठाए।कांग्रेस ने शशि थरुर के नाम पर सबसे ज्यादा हैरानी जताई थी इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस ने भी यूसुफ पठान के नाम को लेकर आपत्ति जताई थी जिसके बाद उसने यूसुफ पठान की जगह अभिषेक बनर्जी को प्रतिनिधिमंडल में भेजने का निर्णय लिया।इस बीच कांग्रेस के अलावा अन्य विपक्षी दल भी ऑल पार्टी डेलिगेशन को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं।
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जयराम रमेश ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की
कांग्रेस नेता जयराम रमेश शुरु से ऑपरेशन सिंदूर और इसके बाद विदेश भेजे जाने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को लेकर सरकार पर हमलावर बने हुए हैं।जयराम रमेश ने कहा,मुझे लगता है कि,सांसदों के डेलिगेशन को विदेश भेजना एक और ध्यान भटकाने की कोशिश है यह सिर्फ एक पब्लिक रिलेशन की कोशिश है।हम आतंकवाद और आतंकी हमलों,चीन-पाकिस्तान जैसे संवेदनशील मुद्दे उठा रहे हैं तो फिर सरकार संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुला रही है?
