Input: Chandan…
जरूरत पड़ने पर नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है। ऐसे में कोर्ट की इजाजत की जरूरत नहीं है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को ऐसा आदेश दिया. हालांकि इस मामले में पुलिस को शिकायत की सत्यता की जांच करनी चाहिए. यदि आरोप सही है और स्वीकार्य पाया गया तो एफआईआर दर्ज की जा सकती है।
कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश…
न्यायमूर्ति इंद्रप्रसन्न मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति बिस्वरूप चौधरी की खंडपीठ ने गुरुवार को एक अंतरिम आदेश में कहा कि पुलिस को विपक्षी नेता के खिलाफ किसी भी शिकायत पर गौर करना चाहिए। पुलिस उस मामले में कानूनी कार्रवाई करेगी. अगर यह पाया गया कि आरोप सही और स्वीकार्य है तो पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है। लेकिन गिरफ्तार करने या सख्त कार्रवाई करने से पहले कोर्ट की इजाजत लेनी होगी. हाई कोर्ट ने यह आदेश फिलहाल सुमन सिंह नामक व्यक्ति द्वारा दायर जनहित मामले में दिया है. चार हफ्ते बाद मामले की दोबारा सुनवाई हो रही है।
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पिछले साल दिसंबर में, न्यायमूर्ति राजशेखर मंथर की कलकत्ता उच्च न्यायालय की पीठ ने शुवेंदु के खिलाफ राज्य पुलिस द्वारा दायर 26 एफआईआर पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि शुवेंदु के खिलाफ नया केस दायर करने के लिए कोर्ट की इजाजत ली जाए।
शुवेंदु ने खटखटाया था हाईकोर्ट का दरवाजा…
शुवेंदु ने अपने खिलाफ हुई एक एफआईआर के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अदालत से उनकी दलील थी कि या तो एफआईआर खारिज कर दी जाए या आरोपों की जांच सीबीआई से कराई जाए। उस मामले की सुनवाई में जस्टिस मंथा ने कहा, शुवेंदु राज्य में विपक्ष के नेता थे। वह जनता द्वारा चुना गया है। पुलिस खुद या किसी और के इशारे पर विपक्षी नेता के खिलाफ एक के बाद एक आरोप दर्ज कर जनता के प्रति उनके कर्तव्य को दबाने की कोशिश कर रही है।
हाल ही में तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शुवेंदु को यह ‘सुरक्षा’ देने पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी की थी. सीधा इशारा जस्टिस मंथा पर किया. उन्होंने कहा, ”इस एक जज ने सुभेंदु अधिकारी को बचाया है. यदि वह भविष्य में कोई दुष्कर्म करता है तो उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकेगी! एफआईआर नहीं हो सकती!” वहीं, अभिषेक ने जज से पूछा, ”अगर मैं सुरक्षा मांगने जाऊं तो क्या आप मुझे सुरक्षा देंगे?” खली शुभेंदु अधिकारी की छत्रछाया में नेताओं को संरक्षण दिया जा रहा है. विपक्षी दलों ने इसके लिए राज्य की सत्ताधारी पार्टी की आलोचना की।
इस बार कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक जनहित मामले को देखते हुए आदेश दिया है कि पुलिस शिकायत की सत्यता की जांच कर कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी. एफआईआर भी हो सकती है. हालाँकि, अगर आप गिरफ़्तारी करना चाहते हैं या कड़ी कार्रवाई करना चाहते हैं, तो आपको अदालत की अनुमति लेनी होगी।
