OTT Ban India List:भारत सरकार ने हाल ही में उल्लू, ऑल्ट बालाजी, देसीफ्लिक्स, बिग शॉट्स और अन्य कई OTT प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने का बड़ा निर्णय लिया है। इस कदम के पीछे मुख्य कारण इन प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील, वयस्क और सेक्सुअल कंटेंट की बढ़ती मात्रा को नियंत्रित करना है। सरकार का यह फैसला इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को मिली शिकायतों के बाद आया है, जिसमें कई नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने इन ऐप्स पर आपत्तिजनक सामग्री को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की थी।
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अश्लील कंटेंट पर सख्त नीति का पालन
भारत सरकार ने साफ किया है कि देश में डिजिटल कंटेंट की गुणवत्ता और मर्यादा बनाए रखना उसकी प्राथमिकता है। OTT प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद अश्लील और वयस्क कंटेंट ने कई बार विवाद और आपत्तिजनक स्थितियां पैदा की हैं, जिससे सरकार ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस संबंध में स्पष्ट किया कि इन ऐप्स द्वारा ‘सॉफ्ट पोर्न’ जैसे कंटेंट को प्रसारित करना राष्ट्रीय संस्कृति और नैतिकता के खिलाफ है।
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शिकायतों के आधार पर कार्रवाई
सरकार के इस कदम के पीछे मुख्य कारण था विभिन्न सामाजिक संगठनों, नागरिकों और अभिभावकों की ओर से प्राप्त शिकायतें। शिकायतों में कहा गया कि इन OTT प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील और प्रलोभनकारी सामग्री के कारण समाज में नैतिक गिरावट हो रही है, खासकर युवाओं पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। इसके चलते मंत्रालय ने संबंधित ऐप्स के खिलाफ जांच शुरू की और उनके कंटेंट की समीक्षा की।
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प्रतिबंध के प्रभाव और आगे का कदम
OTT प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने से साफ संदेश गया है कि भारत सरकार डिजिटल मीडिया के माध्यम से गलत और असभ्य कंटेंट को बढ़ावा नहीं देगी। उल्लू, ऑल्ट बालाजी, देसीफ्लिक्स जैसे लोकप्रिय ऐप्स को बैन करने से कंटेंट की गुणवत्ता में सुधार और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में डिजिटल कंटेंट के लिए और कड़े नियम बनाए जा सकते हैं, ताकि देश में इंटरनेट के माध्यम से प्रसारित सामग्री नैतिक और सांस्कृतिक मानकों के अनुरूप हो।
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OTT प्लेटफॉर्म्स का जवाब
प्रतिबंध के बाद उल्लू और ऑल्ट बालाजी जैसी कंपनियों ने अपनी ओर से सफाई दी है और कहा है कि वे नियमों का पालन करने के लिए तैयार हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स ने अपील भी की है कि वे अपनी सामग्री को अधिक जिम्मेदारी से मॉडरेट करेंगे और आपत्तिजनक कंटेंट को हटाएंगे। वहीं, विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार का यह कदम OTT इंडस्ट्री में एक नया नियम और अनुशासन स्थापित करेगा।
