Pahalgam Terror Attack: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए भीषण आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ गई है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की आपात बैठक शुरू हुई है। इस बैठक में पाकिस्तान को लेकर बड़े फैसले की संभावना जताई जा रही है। देशभर में शोक और गुस्से के माहौल के बीच सरकार की यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है।
गृह मंत्री अमित शाह ने दी पीएम मोदी को पूरी जानकारी
बैठक से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी को आतंकी हमले की पूरी जानकारी दी। पीएम मोदी के निर्देश पर बीती रात ही अमित शाह जम्मू-कश्मीर के लिए रवाना हुए थे। बुधवार दोपहर को वे पहलगाम पहुंचे, जहां उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया और पीड़ितों व घायलों से मुलाकात की। इसके बाद शाह दिल्ली लौटे और सीसीएस बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ भी बैठक की और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की।
पाकिस्तान से राजनयिक संबंध तोड़ने पर विचार संभव
सीसीएस की इस महत्वपूर्ण बैठक में पाकिस्तान के साथ भारत के कूटनीतिक संबंधों को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। सूत्रों के अनुसार, सरकार राजनयिक संबंध समाप्त करने और सिंधु जल संधि पर पुनर्विचार जैसे कड़े कदमों पर विचार कर रही है। इसके अलावा, पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंचों, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (P-5), में बेनकाब करने की रणनीति पर भी चर्चा हो रही है।
CCS में शामिल हैं सुरक्षा और विदेश नीति के शीर्ष निर्णयकर्ता
सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण नीति निर्धारण इकाई है, जिसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हैं। यह समिति रक्षा नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी रणनीति और आपातकालीन सुरक्षा परिस्थितियों में त्वरित फैसले लेने के लिए जिम्मेदार होती है। पहलगाम हमले के बाद बुलाई गई इस बैठक का उद्देश्य आतंकी हमले के जवाब में कड़े और ठोस कदम तय करना है।
पहलगाम आतंकी हमले ने देश को झकझोर कर रख दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार की सख्त प्रतिक्रिया सामने आ रही है। सीसीएस बैठक के माध्यम से पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक और सामरिक मोर्चे पर सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। पूरे देश की निगाहें अब सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं।
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