Parliament: संसद के मानसून सत्र में विपक्षी सांसदों के हंगामे और बिहार चुनाव से पहले SIR प्रक्रिया को लेकर मचे घमासान के बीच गुरुवार को लोकसभा में मणिपुर वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 को पारित कर दिया गया।केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बताया कि,यह विधेयक उस अध्यादेश का स्थान लेगा जिसे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के कारण लाया गया था।
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मणिपुर वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 LS से पारित
संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 21 जुलाई से हुई थी जो 21 अगस्त तक चलेगा लेकिन सत्र के पहले दिन से ही विपक्षी सांसदों ने शुरुआत में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जमकर हंगामा मचाया।इस दौरान लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंक हमले को लेकर विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया इसकी शुरुआत सदन में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के भाषण से हुई थी।
विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच विधेयक पारित
लोकसभा में गुरुवार को मणिपुर वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 पारित किया गया जो मणिपुर वस्तु और सेवा कर अधिनियम,2017 में संशोधन करता है।वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण ने कहा कि,यह विधेयक उस अध्यादेश का स्थान लेगा जिसे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के कारण लाया गया था।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में दी जानकारी
निर्मला सीतारमण ने कहा कि,यह एक संवैधानिक आवश्यकता है क्योंकि यदि यह विधेयक पारित नहीं होता है तो राज्य को जीएसटी परिषद द्वारा लंबे समय से अनुमोदित जीएसटी संशोधनों को लागू करने में कठिनाई होगी और इसका राजस्व प्रभावित होगा।निर्मला सीतारामण ने कहा,मणिपुर जीएसटी संशोधन विधेयक राज्य की सेवा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिससे वह जीएसटी परिषद द्वारा अनुमोदित वस्तुओं पर जीएसटी एकत्र कर सके।
मणिपुर को 2,898 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजटीय परिव्यय
लोकसभा ने भी इस विधेयक को अपनी स्वीकृति दे दी है यह वित्तीय वर्ष 2025-26 की सेवाओं के लिए मणिपुर राज्य की संचित निधि से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करता है।वित्त मंत्री ने सदन में बताया कि,केंद्र सरकार दो हजार आठ सौ 98 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजटीय परिव्यय उपलब्ध कराएगी जिसमें से एक हजार छह सौ 67 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय होंगे।
सुरक्षा व्यवस्था के लिए 542 करोड़ रुपये का प्रावधान
वित्त मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि,मणिपुर में शिविरों में रह रहे लोगों के पुनर्वास के लिए पाँच सौ 23 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे साथ ही राज्य में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए पांच सौ 42 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।संसद की कार्यवाही बाधित करने के लिए विपक्ष की आलोचना करते हुए निर्मला सीतारामण ने कहा कि,विपक्ष मणिपुर के लिए घड़ियाली आँसू बहा रहा है और सदन में बजट पर चर्चा नहीं होने दे रहा है।
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