Parliament Winter Session: संसद के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो गई है।शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा में आज वित्त मंत्रालय की ओर से मणिपुर माल और सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक, 2025 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश होगा।इस विधेयक के माध्यम से मणिपुर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को संशोधित किया जाएगा।विधेयक को पारित किए जाने से पहले लोकसभा में अध्यादेश से जुड़े ऑर्डिनेन्स नंबर 2 को अस्वीकृत भी किया जाएगा।इसके साथ ही,वित्त मंत्रालय की ओर से दो और विधेयक भी पेश होंगे।
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शीतकालीन सत्र में कई अहम विधेयक होंगे पेश
केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क संशोधन विधेयक, 2025 और स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 सदन में पेश किए जाएंगे।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2025-26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के पहले बैच का विवरण सदन में पेश करेंगी।इसके साथ ही लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। कार्यसूची में कई अहम विधायी कार्य भी सूचीबद्ध है।
गुटखा,पान-मसाला उत्पादन पर होगी सख्ती
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्र सरकार गुटखा-पान मसाला उद्योग की सख्त निगरानी के लिए बिल लाने की तैयारी में है।सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 पेश करेगी जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना है।सरकार इस बिल के जरिए गुटखा-पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पाद बनाने वाले उद्योगों पर भारी भरकम सेस लगाएगी।
पान-मसाला गुटखा और तंबाकू से जुड़े उत्पादों पर केंद्र सरकार द्वारा सेस लगाए जाने वाले बिल को लागू किए जाने के बाद कई अहम बदलाव देखने को मिलेंगे।
- -बिल का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं के लिए अतिरिक्त धन जुटाना है।
- -नया सेस गुटखा-पान मसाला बनाने वाली मशीनों और उत्पादन प्रक्रिया पर लगेगा जिससे टैक्स उत्पादन क्षमता के आधार पर लगेगा ना कि,तैयार उत्पाद की मात्रा पर।
- -गुटखा-पान,मसाला निर्माता को हर हाल में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा इसके बिना उत्पादन करना अवैध माना जाएगा।
- -उत्पाद चाहे मशीन से बने या हाथ से सभी निर्माताओं को हर महीने सेस देना होगा।हाथ से उत्पादन करने वालों के लिए भी मासिक फिक्स्ड शुल्क तय होगा।
- -नियमों का पालन ना करने पर 5 साल तक की जेल का प्रावधान होगा हालांकि कंपनी के पास अपील करने का मौका होगा।
- -संसद में बिल की मंजूरी के बाद जुटाई गई राशि हेल्थ और राष्ट्रीय सुरक्षा पर खर्च की जाएगी जरुरत पड़ने पर सरकार सेस की राशि को दोगुना भी कर सकती है।
