PM Modi on IndiGo Crisis: पीएम मोदी ने IndiGo क्राइसिस पर दिया कड़ा संदेश! बोले- जनता को परेशान करने वाले नियम-कानून बर्दाश्त नहीं

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की जानकारी दी। इंडिगो संकट पर पीएम मोदी ने कहा कि नियम और कानून जनता की सुविधा के लिए होने चाहिए, न कि उन पर बोझ बनने के लिए।

Nivedita Kasaudhan
PM Modi on IndiGo Crisis
नियम-कानून बर्दाश्त नहीं

PM Modi on IndiGo Crisis: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो लगातार संकट से जूझ रही है। फ्लाइट्स कैंसिल और देरी का सिलसिला आठवें दिन भी जारी है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हवाई सफर करने वाले लोग समय पर गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और कई यात्रियों की योजनाएं प्रभावित हो रही हैं।

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पीएम मोदी का स्पष्ट संदेश

PM Modi on IndiGo Crisis
नियम-कानून बर्दाश्त नहीं

इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिगो संकट पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी नियम-कानून का उद्देश्य सिस्टम को बेहतर बनाना होना चाहिए, न कि आम नागरिकों को परेशान करना। पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों की बैठक में यह बात कही। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बैठक के बाद मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री ने सांसदों को देश और अपने-अपने क्षेत्रों के लिए काम करने का मार्गदर्शन दिया।

सुधारों पर जोर

रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री ने लोगों की जिंदगी को आसान और आरामदायक बनाने के लिए सुधारों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कानून और नियम नागरिकों पर बोझ नहीं बनने चाहिए, बल्कि उनकी सुविधा के लिए होने चाहिए। पीएम मोदी ने तीसरे कार्यकाल में देश को तेजी से आगे ले जाने और सुधारों को हर क्षेत्र में लागू करने की बात कही। बैठक को बेहद सकारात्मक और उपयोगी बताया गया।

डीजीसीए का बड़ा एक्शन

इंडिगो संकट के बीच एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने सख्त कदम उठाया है। डीजीसीए ने नोटिस जारी कर कहा कि इंडिगो अपने शेड्यूल को ठीक से मैनेज करने में नाकाम रही है। इसके चलते सभी सेक्टरों में इंडिगो की फ्लाइट शेड्यूल में 5 फीसदी कटौती करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही इंडिगो को 10 दिसंबर शाम 5 बजे तक नया शेड्यूल जमा करने का आदेश दिया गया है।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय की सक्रियता

इंडिगो की ऑपरेशनल दिक्कतों को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने भी बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय ने डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर और ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे देश के बड़े एयरपोर्ट्स का दौरा करें और जमीनी हालात का जायजा लें।

किन एयरपोर्ट्स का होगा दौरा

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नियम-कानून बर्दाश्त नहीं

अधिकारियों को जिन एयरपोर्ट्स का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है, उनमें मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे, गुवाहाटी, गोवा और तिरुवनंतपुरम शामिल हैं। इन दौरों का उद्देश्य यात्रियों को हो रही असुविधाओं को समझना और समाधान निकालना है।

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