केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2025 बजट से पहले नए साल पर लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है।मोदी कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है इससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों,पेंशनभोगियों को राहत मिली है।केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि,केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी है।मोदी सरकार के इस फैसले से केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होने की उम्मीद है।
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केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को दी मंजूरी
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि,देश की आजादी 1947 से अब तक 7 वेतन आयोग लागू हो चुके हैं।पीएम मोदी ने एक रेग्युलर पे कमिशन बनाने का संकल्प लिया था जिसके चलते 2016 में सातवां वेतन आयोग शुरु हुआ था जो 2026 तक लागू था लेकिन इसके पूरे होने से एक साल पहले सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है।केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि,पे कमिशन के अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति जल्दी की जाएगी।
केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में होगा इजाफा
केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को आठवें वेतन आयोग को मंजूरी देने का ऐलान किया है।यह निर्णय केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं में सुधार के उद्देश्य से लिया गया है।आठवें वेतन आयोग का गठन वेतन ढांचे की समीक्षा करने और कर्मचारियों की भत्तों और वेतन में सुधार के लिए लागू किया गया है।सरकार के इस कदम से केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होने की उम्मीद है।
कर्मचारियों को राहत देने वाली खबर
सरकार द्वारा आठवां वेतन आयोग लागू किए जाने से कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि और पेंशन की सुविधाओं में सुधार किया जा सकता है।यह आर्थिक दृष्टि से कर्मचारियों को राहत देने का कदम है।आयोग वेतन ढांचे में आवश्यक सुधार और कर्मचारियों की कार्य स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए भी सरकार से सिफारिश करेगा।इससे लाखों सरकारी कर्मचारी प्रभावित होंगे, और इससे संबंधित बजट पर असर पड़ेगा, जो देश की आर्थिक नीति में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत हो सकता है।
