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Reading: एक देश, एक विधान पर राजनीति, UCC का हॉट स्पाट क्यों बना उत्तराखंड?
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Prime TV > देश > Delhi > एक देश, एक विधान पर राजनीति, UCC का हॉट स्पाट क्यों बना उत्तराखंड?
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एक देश, एक विधान पर राजनीति, UCC का हॉट स्पाट क्यों बना उत्तराखंड?

Shankhdhar Shivi
Last updated: जुलाई 6, 2023 1:23 अपराह्न
By Shankhdhar Shivi 2 वर्ष पहले
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input: muskan…

आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा अपने सालों पुराने वादे को पूरा करने की जुगत में जुटी हुई है। विपक्षियों की राजनीति के साथ ही मुस्लिम धर्मगुरुओं की चेतावनी के बीच केंद्र स्तर पर UCC पर मंथन के लिए मंत्रियों की कमिटी बना दी गई है।

UCC को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात भी की है। ऐसे में सबके ज़हन में एक सवाल ये है, कि आखिर उत्तराखंड को ही UCC की प्रयोगशाला क्यों बनाया गया है?

उत्तराखंड से यूसीसी की पहल…

धामी सरकार जब दोबारा सत्ता में आई तो यूसीसी को लेकर उसने सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना देसाई के नेतृत्व में कमेटी गठित कर दी। उत्तराखंड में यूसीसी के लिए ड्राफ्ट भी तैयार है। इन सबको लेकर साल 2017 से 2021 तक तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के मीडिया सलाहकार रहे रमेश भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड यूसीसी के मुद्दे पर हॉटस्पॉट इसलिए बना हुआ है, क्योंकि सबसे पहले उत्तराखंड सरकार ने इसे लेकर पहल की थी। वह भी तब जब इसकी इतनी चर्चा नहीं थी।

Read more: एक देश, एक विधान, सरकार का प्लान तैयार…

कम अल्पसंख्यक आबादी के तर्क को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि सूबे की डेमोग्राफी में तेजी से बदलाव हुआ है। उत्तराखंड राज्य गठन के समय मुस्लिमों की आबादी प्रदेश में दो फीसदी के करीब थी, जो अब लगभग 14 फीसदी के आसपास पहुंच चुकी है। सिख समुदाय के लोगों की भी अच्छी-खासी संख्या है। रमेश भट्ट ने साथ ही ये भी कहा कि उत्तराखंड में बड़ी आबादी को आज भी ये तक नहीं पता है, कि यूसीसी है क्या? यूसीसी का मुद्दा उतना असरदार नहीं लग रहा जितना राम मंदिर निर्माण और जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का था।

20 लाख लोगों ने भेजे सुझाव…

उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। सरकार ने यूसीसी को लेकर उत्तराखंड के लोगों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों से सुझाव मांगे थे। इसे लेकर एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया गया था। यूसीसी को लेकर बनाई गई कमेटी को करीब 20 लाख सुझाव मिले थे। कहा जा रहा है, कि यूसीसी का ड्राफ्ट भी जस्टिस रंजना प्रकाश कमेटी ने तैयार कर लिया है। यूसीसी पर पीएम मोदी के बयान से पहले नेशनल लॉ कमीशन ने भी जस्टिस रंजना देसाई कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की थी। दिल्ली में हुई इस बैठक के बाद जस्टिस रंजना देसाई ने कहा था, कि यूसीसी को लेकर लॉ कमीशन ने सकारात्मक संकेत दिए हैं।

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