Qatar: एक साल से भी अधिक समय तक हिरासत में रखने के बाद कतर की एक अदालत ने 8 पूर्व नेवी ऑफिसर को मौत की सजा सुनाई थी। जिस पर भारत सरकार ने काफी ज्यादा हैरानी जताई। जिसके बाद भारत सरकार ने कतर में फंसे भारतीय नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी कानूनी विकल्पों की तलाश भी की। वहीं 28 दिसंबर को बड़ी राहत देते हुए कतर की कोर्ट ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की मौत की सजा पर रोक लगा दी थी।अब आज (गुरुवार) को भारत ने कहा कि वो आठ लोगों को मिली जेल की सजा के खिलाफ 60 दिनों के भीतर अपील कर सकता है।
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विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता ने दी जानकारी
इस बात की जानकारी विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने देते हुए कहा कि, ”कतर की कोर्ट ऑफ अपील ने 28 दिसंबर को फैसला सुनाया था। इसके बाद हमने बताया कि इन आठ लोगों की मौत की सजा पर रोक लगा दी गई है। हमारी कानूनी टीम के पास कोर्ट का ऑर्डर है। ये गोपनीय ऑर्डर है। हम इतना जरूर कह सकते हैं कि आठों को अलग-अलग अवधि की सजा मिली है।”
इसी कड़ी में आगे उन्होंने कहा कि ”मौत की सजा खत्म हो गई है। हमारे पास 60 दिनों का समय है और हम कतर के सर्वोच्च न्यायालय The Court of Cassation का दरवाजा खटखटा सकते हैं। मामले को लेकर लीगल टीम काम कर रही है। हम कानूनी टीम और परिवार के संपर्क में हैं।”
28 दिसंबर को क्या था विदेश मंत्रालय ने ?
आपको बता दे कि 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को राहत मिलने पर विदेश मंत्रालय ने 28 दिसंबर को कहा था कि हम इनके साथ शुरू से खड़े रहे हैं। साथ ही मंत्रालय ने कहा था, ”हमारे राजदूत और अन्य अधिकारी परिवार के सदस्यों के साथ कोर्ट में मौजूद थे। हम मामले की शुरुआत से उनके साथ खड़े हैं और हम उन्हें सभी सहायता देना जारी रखेंगे। हम इस मामले को कतर के अधिकारियों के सामने भी उठाते रहेंगे।’’
जानें क्या था मामला ?
दरअसल, कतर में स्थित अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी में काम कर रहे आठ भारतीयों को अगस्त में कथित जासूसी के मामले में पकड़ा गया था। फिर इन सभी को 26 अक्टूबर को मौत की सजा सुनाई गई थी। हालांकि कतर ने आरोपों को लेकर अधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है।
