Rabri Devi Residence: बिहार की राजनीति में एक बार फिर आवास विवाद गरमा गया है। बुधवार, 26 नवंबर को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने साफ कर दिया कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी (Rabri Devi) अपने वर्तमान सरकारी आवास को खाली नहीं करेंगी। दरअसल, राज्य के भवन निर्माण विभाग ने हाल ही में राबड़ी देवी को निर्देश दिया था कि वे 10, सर्कुलर रोड स्थित अपने बंगले को खाली कर दें और इसके बजाय नेता प्रतिपक्ष, विधान परिषद के लिए निर्धारित 39, हार्डिंग रोड में शिफ्ट हो जाएं। इस सरकारी निर्देश के अगले ही दिन आरजेडी (RJD) ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया है।
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RJD प्रदेश अध्यक्ष का कड़ा बयान
बताते चले कि, आरजेडी बिहार प्रदेश अध्यक्ष मंगलनी लाल मंडल (Manganilal Mandal) ने मीडिया से बात करते हुए दो टूक कहा कि पार्टी हर जरूरी कदम उठाएगी, लेकिन 10, सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगला खाली नहीं किया जाएगा। मंडल ने सरकार पर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) के दिल में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद (Lalu Prasad) और उनके परिवार के प्रति जहर भरा है, और यह कदम विशुद्ध रूप से बदले की कार्रवाई है।
आरजेडी का सीधा आरोप
आपको बता दे कि, आरजेडी ने इस आवास आवंटन (Residence Allotment) के मुद्दे को राजनीतिक रंग देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा निशाना साधा। मंडल ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने यह कदम सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का भरोसा जीतने के लिए उठाया है।
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20 साल से रह रही हैं राबड़ी देवी, अब क्यों उठा सवाल?
आरजेडी नेता मंगलनी लाल मंडल ने सवाल किया कि राबड़ी देवी पिछले 20 वर्षों से इस आवास में रह रही हैं, और इस पूरी अवधि के दौरान किसी को भी इस बंगले की याद नहीं आयी। उन्होंने प्रश्न उठाया, “आज आखिर अचानक इसको इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है?” उनका इशारा साफ था कि यह कार्रवाई विशुद्ध रूप से लालू परिवार को अपमानित करने के उद्देश्य से की गई है।
मंत्री संतोष सुमन का स्पष्टीकरण
इस विवाद के बीच, राज्य के मंत्री संतोष कुमार सुमन (Santosh Kumar Suman) ने सरकार का पक्ष रखते हुए स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने बताया कि राबड़ी देवी को यह आवास पहले पूर्व नियमों के तहत आजीवन आवास के रूप में आवंटित किया गया था।
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सरकारी नियमों और कोर्ट के आदेश का हवाला
हालांकि, इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) के आदेश के चलते बाद में वह प्रावधान रद्द करना पड़ा। मंत्री सुमन ने जोर देकर कहा कि सरकार किसी भी आवास का आवंटन अपने नियमानुसार कर सकती है, और यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि कानूनी प्रक्रियाओं का पालन है।
RJD ने चुनाव हारने से किया इनकार
आवास विवाद के साथ-साथ, आरजेडी नेता मंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भाजपा को खुश करने का आरोप भी दोहराया। उन्होंने दावा किया कि हालिया विधानसभा चुनाव में आरजेडी को एक करोड़ से ज्यादा वोट मिले, जो एनडीए (NDA) गठबंधन की किसी भी पार्टी से ज्यादा हैं। मंडल ने बड़ा दावा करते हुए कहा, “हम चुनाव नहीं हारे, सिस्टम हमारे खिलाफ काम किया।” यह बयान बिहार की वर्तमान राजनीतिक स्थिति में गहरे मनमुटाव को दर्शाता है।
