Rahul Gandhi PC Highlights:बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राज्य में सियासी माहौल चरम पर है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। बयानबाज़ी, गठबंधन और रणनीतियों ने राजनीतिक गलियारों में गर्मी बढ़ा दी है। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनावों से पहले एक बार फिर वोटर लिस्ट में धांधली का मुद्दा उठाया है। गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग (Election Commission) पर सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वह “वोट चोरों” की रक्षा कर रहा है।
उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक में 6018 लोगों के नाम बिना जानकारी के वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ सीधा खिलवाड़ है।राहुल गांधी ने इस मामले को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए कहा कि अगर समय रहते इस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो यह प्रक्रिया भविष्य के सभी चुनावों की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़ा कर देगी।
“वोट चोरों को संरक्षण दे रहे हैं जिम्मेदार लोग”
आपको बता दें कि इस दौरान राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि,”मुख्य चुनाव आयुक्त वोट चोरों को बचा रहे हैं। यह केवल कर्नाटक की बात नहीं है, बल्कि एक बड़ी साजिश है जिसके तहत देशभर में विपक्षी वोटरों को निशाना बनाया जा रहा है।”उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस को इस संबंध में स्पष्ट सबूत मिले हैं कि जिन लोगों के नाम लिस्ट से हटाए गए हैं, वे अधिकांशतः विपक्ष समर्थक और गरीब तबकों से हैं। उनका कहना था कि यह एक सुनियोजित प्रयास है जिससे वोटिंग प्रतिशत को प्रभावित किया जा सके।
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“बिहार चुनाव से पहले उठाया मामला, ताकि सच्चाई सामने आ सके”
वहीं राहुल गांधी ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने यह मामला बिहार चुनाव से ठीक पहले इसलिए उठाया है ताकि चुनाव आयोग को समय रहते चेता सकें। उन्होंने कहा कि यह चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं, बल्कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है।राहुल गांधी ने मांग की कि:चुनाव आयोग तुरंत जांच करे कि किन आधारों पर नाम हटाए गए।वोटर लिस्ट की समीक्षा एक स्वतंत्र एजेंसी से करवाई जाए।जो भी अधिकारी या एजेंसी इस कार्य में लिप्त पाई जाए, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो।
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चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल
आपको बताते चले कि राहुल गांधी ने आगे कहा कि कांग्रेस यह मुद्दा केवल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं उठा रही, बल्कि यह हर उस नागरिक के अधिकार की लड़ाई है, जिसका संवैधानिक अधिकार – वोट देने का हक – बिना कारण छीना जा रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग से निष्पक्ष रहने की अपील करते हुए कहा कि “अगर आयोग पर से जनता का भरोसा उठा, तो लोकतंत्र की नींव हिल जाएगी।”
