Rahul vs EC: राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर तीखा वार, ‘वोट चोरी’ के खिलाफ अभियान शुरू

Chandan Das
Rahul vs EC

Rahul vs EC: फर्जी मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और चुनाव आयोग (ECI) के बीच टकराव गहराता जा रहा है। चुनाव आयोग की ओर से दी गई फटकार के बाद राहुल गांधी अब आर-पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने ‘वोट चोरी’ के खिलाफ एक डिजिटल अभियान शुरू करते हुए चुनाव आयोग पर पारदर्शिता न बरतने का आरोप लगाया है।

रविवार, 10 अगस्त को राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व ट्विटर) पर लिखा, “वोट चोरी, ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए साफ़-सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य है।” इसके साथ उन्होंने एक वेबसाइट www.votechori.in और मिस्ड कॉल नंबर 9650003420 जारी कर जनता से इस अभियान में जुड़ने की अपील की।

चुनाव आयोग से पारदर्शिता की मांग

राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग को डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करनी चाहिए ताकि आम जनता और राजनीतिक दल उसका स्वतंत्र ऑडिट कर सकें। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई केवल कांग्रेस की नहीं, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा की है।

चुनाव आयोग की चेतावनी

इससे पहले चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को उनके बयान को लेकर कड़ी फटकार लगाई थी। आयोग ने कहा कि कांग्रेस नेता ने पुराने और पहले से निपटाए जा चुके मामलों को लेकर भ्रामक बयान दिए हैं। उदाहरण के तौर पर राहुल गांधी ने आदित्य श्रीवास्तव नामक व्यक्ति का हवाला दिया, जबकि आयोग के अनुसार 2018 में ही इस केस में कार्रवाई की जा चुकी थी। आयोग ने राहुल गांधी से स्पष्ट घोषणा (Declaration) और शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है, साथ ही चेतावनी दी कि अगर वे ऐसा नहीं करते तो उन्हें झूठे और भ्रामक आरोपों के लिए सार्वजनिक माफी मांगनी होगी।

“नेता जिम्मेदारी से बयान दें”

चुनाव आयोग ने दो टूक कहा है कि नेताओं को ऐसे संवेदनशील मामलों पर तथ्यों और सबूतों के साथ ही बयान देना चाहिए, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संस्थाओं पर लोगों का विश्वास बना रहे।

बढ़ता सियासी तापमान

राहुल गांधी की ओर से इस अभियान की शुरुआत ऐसे वक्त पर हुई है जब 2029 के आम चुनाव की तैयारी की बिसात बिछ चुकी है। ‘वोट चोरी’ को लेकर राहुल गांधी का सीधा चुनाव आयोग को घेरना कांग्रेस के नए तेवर को दिखाता है। वहीं चुनाव आयोग की ओर से दी गई सख्त प्रतिक्रिया ने इस मुद्दे को और गरमा दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या यह डिजिटल अभियान जनता के बीच असर डाल पाता है या फिर यह महज सियासी बयानबाजी बनकर रह जाएगा।

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