RBI की बड़ी कार्रवाई,4 बैंकों और फिनसर्व कंपनी पर लगा भारी जुर्माना…

Mona Jha

RBI Action 2024:रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने वित्तीय संस्थानों की नॉन-कंप्लाइंस के मामलों पर सख्त कदम उठाते हुए 4 बैंकों और एक फिनसर्व कंपनी पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई का यह एक्शन कंपनियों और बैंकों द्वारा नियमों का पालन न करने के चलते हुआ है, जिससे ग्राहकों और वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव पड़ता है।

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SG फिनसर्व लिमिटेड पर 28.30 लाख रुपये का जुर्माना

RBI ने SG फिनसर्व लिमिटेड पर 28.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कंपनी पहले मूंगिपा सिक्योरिटीज के नाम से जानी जाती थी। आरबीआई ने पाया कि इस कंपनी ने अपने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन (सीओआर) में बताई गई विशेष शर्तों का पालन नहीं किया और इसके बावजूद लोगों से डिपॉजिट लिए और लोन दिए। वित्तीय वर्ष 2022-23 की फाइनेंशियल डिटेल्स में यह उल्लंघन सामने आया, जिसके चलते यह जुर्माना लगाया गया।

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अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक पर 14 लाख रुपये का जुर्माना

आरबीआई ने अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक पर 14 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक ने फाइनेंशियल क्राइटेरिया को मजबूत करने और ‘अपने ग्राहक को जानें’ (KYC) से संबंधित निर्देशों का पालन नहीं किया। ग्रामीण इलाकों में संचालित बैंकों के लिए यह सामान्य गलती हो सकती है, लेकिन आरबीआई अपनी सख्त निगरानी के तहत ऐसे मामलों पर कार्रवाई करता रहता है ताकि बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता बनी रहे।

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तीन सहकारी बैंकों पर भी हुआ एक्शन

  • इसके अतिरिक्त, तीन अन्य सहकारी बैंकों पर भी नियमों के उल्लंघन के चलते जुर्माना लगाया गया है। ये बैंक हैं:
  • जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, भिंड (मध्य प्रदेश)
  • द अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धरनगांव (महाराष्ट्र)
  • श्री कालाहस्ती को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, आंध्र प्रदेश

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नियमों का उल्लंघन, ग्राहकों के हितों की सुरक्षा

आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि यह जुर्माना उन कमियों पर आधारित है जो वित्तीय संस्थानों के नियमों के अनुपालन में पाई गईं। हालांकि, इस कार्रवाई का उद्देश्य इन संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए लेनदेन या समझौतों की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है, बल्कि वित्तीय प्रणाली में अनुशासन बनाए रखना है।

RBI द्वारा समय-समय पर उठाए गए ऐसे कदम न केवल बैंकों और वित्तीय संस्थानों को नियमों का सख्ती से पालन करने की प्रेरणा देते हैं, बल्कि ग्राहकों के हितों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करते हैं।

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