SIR Supervision: बिहार के बाद अब पूरे देश में चुनाव आयोग द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। इसी के चलते यूपी के गौतमबुद्धनगर में प्रशासन ने लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। मतदाता सूची के मुख्य पुनरीक्षण कार्य को समय पर और सही तरीके से पूरा कराने के लिए जिला प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। लेकिन कई BLO और सुपरवाइजर द्वारा कार्य में गंभीर ढिलाई बरते जाने के बाद डीएम मेधा रूपम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया।
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लापरवाही पर FIR दर्ज
आपको बता दें कि, 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चल रहे SIR अभियान के दौरान कई कर्मचारी अपने कार्य में लगातार ढिलाई दिखाते पाए गए। इस पर सख्ती दिखाते हुए डीएम ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत 60 BLO और 7 सुपरवाइजर के खिलाफ FIR दर्ज कराई है।
जिले के तीनों क्षेत्रों में अलग-अलग स्तर पर लापरवाही देखने को मिली, जिसके बाद निम्न कार्रवाई की गई—
- दादरी क्षेत्र: 32 BLO और 1 सुपरवाइजर पर FIR
- नोएडा क्षेत्र: 11 BLO और 6 सुपरवाइजर पर FIR
- जेवर क्षेत्र: 17 BLO पर FIR
DM के आदेश के बाद पुलिस ने सभी के खिलाफ मामले दर्ज कर लिए हैं। प्रशासन का कहना है कि चुनावी तैयारियों में किसी भी प्रकार की देरी या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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शिक्षामित्रों पर भी गिरेगी कार्रवाई की गाज
सिर्फ BLO ही नहीं, बल्कि एसआईआर प्रक्रिया में शामिल अन्य कर्मचारियों पर भी प्रशासन का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। डीएम ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि जिन अध्यापकों और शिक्षामित्रों ने कार्य में लापरवाही की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
जिले से मिली रिपोर्ट में—
- 191 सहायक अध्यापक
- 113 शिक्षामित्र
पर SIR कार्य में उदासीनता और समय पर काम न करने की शिकायतें मिली हैं। विभाग ने सभी के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश भी जारी कर दिया है। डीएम ने बैठक के दौरान साफ कहा कि जिन अधिकारियों या कर्मचारियों की प्रगति रिपोर्ट शून्य पाई जाएगी, उनकी एक दिन की सैलरी रोकी जाएगी। यह आदेश कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारी के प्रति गंभीर होने का संकेत देता है।
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ADM ने बताया
ADM अतुल कुमार के अनुसार, मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए आवश्यक डिजिटाइजेशन कार्य और गणना प्रपत्रों का वितरण समय पर नहीं किया जा रहा था। इस वजह से SIR की गति प्रभावित हो रही थी। प्रशासन ने इस देरी को गंभीर मुद्दा माना है और इसे ठीक करने के लिए त्वरित कदम उठाए हैं। डीएम ने सभी BLO को निर्देश दिया है कि वे डोर-टू-डोर जाकर फॉर्म एकत्र करें और सुनिश्चित करें कि कोई भी घर या पात्र मतदाता छूट न जाए। साथ ही सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा गया है कि सरकारी कार्य में बाधा डालने या जानबूझकर लापरवाही करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
