Bulldozer Politics: उत्तर प्रदेश के बरेली और संभल में हुई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद जिया उर रहमान ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सांसद ने कहा कि कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की कार्रवाई हो रही है, जो पूरी तरह गलत और अनुचित है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी को सजा देना केवल न्यायालय का अधिकार है और यदि किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत ही दंडित किया जाना चाहिए।
संभल में दशहरे के दिन अवैध निर्माणों को किया गया ध्वस्त
उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 2 अक्टूबर को प्रशासन ने दशहरे के मौके पर रायबुज़ुर्ग गांव में सरकारी तालाब की जमीन पर बने अवैध निर्माणों को तोड़ने की कार्रवाई की। इस कार्रवाई में एक मैरिज हॉल को पूरी तरह गिरा दिया गया, जबकि वहां बनी एक मस्जिद को हटाने का आदेश भी जारी किया गया। प्रशासन का दावा है कि ये दोनों निर्माण अवैध रूप से बने थे और सरकारी जमीन पर कब्जा जमाया गया था।इस दौरान भारी पुलिस बल और अर्धसैनिक जवानों को तैनात किया गया था ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। यह कार्रवाई प्रशासन द्वारा अवैध निर्माणों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का हिस्सा मानी जा रही है।
सपा सांसद का बुलडोजर एक्शन पर विरोध
सपा सांसद जिया उर रहमान ने इस कार्रवाई की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई है, इसलिए प्रशासन का ऐसा कदम उचित नहीं है। उन्होंने कहा, “सजा देने का अधिकार न्यायालय को दिया गया है। प्रशासन की इस तरह की कार्रवाई कानून व्यवस्था को कमजोर करने वाली है और इससे सामाजिक तनाव बढ़ता है।” उन्होंने आगे कहा कि किसी भी विवाद को न्यायालय के माध्यम से ही हल किया जाना चाहिए, न कि प्रशासन द्वारा बलपूर्वक कार्रवाई करके। उनका मानना है कि इस तरह के एक्शन से समाज में गलत संदेश जाता है और लोकतंत्र की मूल भावना को ठेस पहुंचती है।
प्रशासन का पक्ष
वहीं प्रशासन का कहना है कि रायबुज़ुर्ग गांव में तालाब की जमीन पर बनाए गए ये निर्माण पूरी तरह अवैध हैं और उनका ध्वस्तीकरण आवश्यक था। उन्होंने यह भी बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। प्रशासन का यह भी कहना है कि अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है ताकि सरकारी संपत्ति और जमीन को सुरक्षित रखा जा सके।
उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर बढ़ती राजनीतिक और सामाजिक बहस जारी है। समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी दल इस कार्रवाई को न्यायालयिक आदेशों की अवहेलना मानते हुए इसे गलत बता रहे हैं, जबकि प्रशासन अवैध कब्जे के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है। यह मामला आगामी दिनों में राजनीतिक और कानूनी चर्चा का विषय बना रहेगा।
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