Lockdown In India: पश्चिम एशिया (मध्य पूर्व) में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। दुनिया के सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग, होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz), से जहाजों की आवाजाही पूरी तरह ठप होने के कारण दुनिया भर में ऊर्जा संकट गहरा गया है। तेल की कीमतों में आए उछाल और आपूर्ति श्रृंखला टूटने से अब आम आदमी की बुनियादी जरूरतें भी खतरे में हैं।
कच्चे तेल की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल
बताते चले कि, होर्मुज जलडमरूमध्य को वैश्विक तेल व्यापार की ‘धमनी’ माना जाता है। इसके बंद होते ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $112 प्रति बैरल के खतरनाक स्तर पर पहुंच गई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह मार्ग जल्द नहीं खुला, तो वैश्विक व्यापार पूरी तरह चरमरा सकता है। ईंधन की इस किल्लत ने न केवल परिवहन को महंगा कर दिया है, बल्कि किराना और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को भी आसमान पर पहुँचा दिया है।
खाद्य सुरक्षा पर मंडराते बादल
आपको बता दे कि, ऊर्जा संकट का असर अब सीधे रसोई तक पहुंच रहा है। तेल महंगा होने से ढुलाई की लागत बढ़ गई है, जिससे फल, सब्जियां और अनाज महंगे हो रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता उर्वरकों (Fertilizers) की आपूर्ति रुकने को लेकर है। यदि कृषि क्षेत्र को समय पर खाद नहीं मिली, तो आने वाले महीनों में वैश्विक स्तर पर गंभीर खाद्य संकट (Global Food Crisis) पैदा हो सकता है।
दुनिया भर में ईंधन की राशनिंग और ऊर्जा आपातकाल
ऊर्जा की भारी कमी के कारण कई विकसित और विकासशील देशों ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं:
- जापान और दक्षिण कोरिया: यहां ऊर्जा वाउचर जारी किए गए हैं और ईंधन की सख्त राशनिंग लागू है।
- दक्षिण एशिया: फिलीपींस, बांग्लादेश और श्रीलंका में पेट्रोल पंपों पर सेना की तैनाती और लंबी कतारें सामान्य हो गई हैं।
- ऑस्ट्रेलिया: सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल अनिवार्य होने पर ही निजी वाहनों का प्रयोग करें।
भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 80% हिस्सा इसी प्रभावित मार्ग से आयात करता है। वर्तमान में देश के कई शहरों में कुकिंग गैस की भारी किल्लत देखी जा रही है। नए एलपीजी कनेक्शनों पर अस्थायी रोक लगा दी गई है और लोग सिलेंडरों के लिए हफ़्तों प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में देश को आश्वस्त किया है कि पेट्रोल-डीजल की वर्तमान आपूर्ति स्थिर है, लेकिन भविष्य के लिए हमें ‘कोविड-काल’ जैसे समन्वय और अनुशासन की आवश्यकता होगी।
लॉकडाउन की अफवाहें और सच्चाई
24 मार्च की तारीख करीब आते ही सोशल मीडिया पर ‘भारत में लॉकडाउन’ की चर्चाएं तेज हो गई हैं। लेकिन सरकार और विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया है कि यह केवल अनिश्चितता से पैदा हुआ डर है। फिलहाल किसी भी प्रकार के शटडाउन या लॉकडाउन की योजना नहीं है। सरकार का पूरा ध्यान ‘ऊर्जा संरक्षण’ और वैकल्पिक आयात मार्गों की खोज पर केंद्रित है।
रणनीतिक सरकारी कदम
स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं:
- एक्सपोर्ट पर नियंत्रण: ईंधन और आवश्यक वस्तुओं के निर्यात के बजाय घरेलू आपूर्ति को प्राथमिकता दी जा रही है।
- विशेष टास्क फोर्स: ऊर्जा, खाद्य और सप्लाई चेन की 24/7 निगरानी के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समूहों का गठन किया गया है।
- औद्योगिक कटौती: ईंधन बचाने के लिए गैर-जरूरी उद्योगों की गैस आपूर्ति में कटौती कर उसे घरेलू क्षेत्र की ओर मोड़ा जा रहा है।
