Tamil Nadu politics: तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर उत्तर बनाम दक्षिण और भाषा विवाद का जिन्न बाहर निकल आया है। राज्य के कृषि मंत्री एमआरके पन्नीरसेल्वम ने बुधवार को उत्तर भारतीय प्रवासी श्रमिकों को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिससे पूरे देश में सियासी बवाल मचना तय माना जा रहा है। मंत्री ने अपने बयान के जरिए न केवल उत्तर भारतीयों के कामकाज का मजाक उड़ाया, बल्कि तमिलनाडु की ‘दो-भाषा नीति’ को श्रेष्ठ बताते हुए हिंदी भाषी राज्यों के लोगों को कमतर दिखाने की कोशिश की। इस बयान के बाद एक बार फिर क्षेत्रीय अस्मिता और भाषाई भेदभाव की बहस तेज हो गई है।
‘मेज साफ करने आते हैं उत्तर भारतीय’: मंत्री की तीखी टिप्पणी
मंत्री पन्नीरसेल्वम ने एक सार्वजनिक मंच से कहा कि उत्तर भारत के लोग, जो केवल हिंदी जानते हैं, तमिलनाडु में आकर निम्न स्तर के काम करने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा, “उत्तर से आए लोग तमिलनाडु में मेज साफ करने, निर्माण मजदूर बनने और पानी पूरी बेचने के लिए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें केवल हिंदी आती है। उनके पास रोजगार के सीमित अवसर हैं।” मंत्री ने आगे तर्क दिया कि इसके विपरीत, तमिलनाडु के बच्चे ‘दो-भाषा नीति’ (तमिल और अंग्रेजी) का पालन करते हैं, जिससे उनके लिए वैश्विक दरवाजे खुल जाते हैं। उन्होंने दावा किया कि अंग्रेजी सीखने के कारण तमिलनाडु के युवा अमेरिका और लंदन जाकर करोड़ों रुपये कमा रहे हैं।
भाषा विवाद को फिर दी हवा: हिंदी बनाम अंग्रेजी का मुद्दा
पन्नीरसेल्वम का यह बयान सीधे तौर पर केंद्र सरकार की त्रि-भाषा नीति और हिंदी के प्रचार-प्रसार के प्रयासों पर हमला माना जा रहा है। तमिलनाडु लंबे समय से हिंदी थोपे जाने का विरोध करता रहा है, लेकिन एक कैबिनेट मंत्री द्वारा प्रवासी श्रमिकों को ‘मेज साफ करने वाला’ कहना भाषाई गौरव से ज्यादा नस्लीय और क्षेत्रीय भेदभाव की ओर इशारा करता है। मंत्री का मानना है कि हिंदी भाषी राज्यों की शिक्षा प्रणाली उन्हें केवल शारीरिक श्रम के योग्य बनाती है, जबकि तमिलनाडु की शिक्षा नीति उन्हें वैश्विक लीडर के रूप में तैयार करती है।
मंत्रियों के विरोधाभासी सुर: उद्योग मंत्री का पिछला रुख
दिलचस्प बात यह है कि पिछले महीने राज्य के उद्योग मंत्री टीआरबी राजा ने इसी विषय पर अपेक्षाकृत संतुलित रुख अपनाया था। उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु सरकार कभी किसी को हिंदी बोलने से नहीं रोकेगी। उन्होंने राज्य में रहने वाली जर्मन और जापानी आबादी का उदाहरण देते हुए कहा था कि जब विदेशी यहां खुश रह सकते हैं, तो हिंदी भाषी मित्रों को समस्या क्यों होनी चाहिए। हालांकि, अब कृषि मंत्री के ताजा बयान ने उद्योग मंत्री द्वारा बनाई गई सकारात्मक छवि को पूरी तरह धुंधला कर दिया है और डीएमके सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
चुनावी मौसम में ध्रुवीकरण की कोशिश?
यह विवादित बयान ऐसे समय में आया है जब तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव की आहट सुनाई दे रही है। सत्ताधारी डीएमके (DMK) एक ओर अपनी सहयोगी कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे को लेकर तनावपूर्ण दौर से गुजर रही है, वहीं दूसरी ओर वह अपनी द्रविड़ राजनीति को धार देकर मतदाताओं को एकजुट करना चाहती है। लगातार दूसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही डीएमके के लिए ‘हिंदी विरोध’ हमेशा से एक मजबूत चुनावी मुद्दा रहा है। दूसरी तरफ, एआईएडीएमके और बीजेपी का गठबंधन इस बयान को उत्तर भारतीय मतदाताओं और राष्ट्रीय एकता के अपमान के तौर पर पेश कर रहा है।
क्षेत्रीय राजनीति और राष्ट्रीय एकता के बीच टकराव
पन्नीरसेल्वम की यह टिप्पणी केवल एक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि यह उन लाखों प्रवासी श्रमिकों के आत्मसम्मान पर चोट है जो तमिलनाडु के बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। चुनाव जीतने की होड़ में इस तरह के ‘हेट स्पीच’ न केवल दो राज्यों के संबंधों को खराब करते हैं, बल्कि देश की संघीय संरचना के लिए भी खतरा पैदा करते हैं। आने वाले दिनों में यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ सकता है, जिससे डीएमके और उसके सहयोगियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
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