Teacher Recruitment: उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती (Teacher Recruitment) के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को नई मेरिट लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया है, जिससे शिक्षक भर्ती का मुद्दा फिर से तूल पकड़ गया है। इस फैसले के बाद न सिर्फ सरकार बल्कि हजारों शिक्षक भी चिंतित हैं, जिनकी नौकरी पर तलवार लटक गई है।
लखनऊ में धरना जारी
कोर्ट के आदेश से शिक्षकों के बीच गहरी चिंता फैल गई है। उन्हें अब इस बात का कोई भरोसा नहीं है कि उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी या नहीं। इस फैसले के बाद शिक्षक भर्ती से जुड़े सभी अभ्यर्थियों ने लखनऊ के निशातगंज में बेसिक शिक्षा निदेशालय के बाहर धरना शुरू कर दिया है। अभ्यर्थी सरकार से तत्काल नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सरकार और उसके अधिकारियों पर भरोसा नहीं है।
रात भर जारी रहा प्रदर्शन, पुलिस बल तैनात
धरने पर बैठे अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार अगर चाहे तो तुरंत नियुक्ति पत्र जारी कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अभ्यर्थियों को शक है कि सरकार इस प्रक्रिया को और टालने की कोशिश कर रही है। इसलिए जब तक उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिलता, वे आंदोलन जारी रखेंगे। इस प्रदर्शन में महिला अभ्यर्थियों की भी बड़ी संख्या है, और इसे देखते हुए अधिकारियों ने भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया है।
अभ्यर्थियों की मांग: जल्द मिले नियुक्ति पत्र
बेसिक शिक्षा निदेशालय के बाहर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। उनका कहना है कि वे बिना नियुक्ति पत्र के वहां से हटने वाले नहीं हैं। अभ्यर्थियों ने सरकार से लिखित रूप में शेड्यूल जारी करने की मांग की है। इसके साथ ही, वे चाहते हैं कि सरकार उन्हें स्पष्ट तौर पर बताए कि काउंसलिंग कब होगी और उन्हें नियुक्ति कब दी जाएगी। उनका कहना है कि उन्हें जल्द से जल्द जॉइनिंग की तारीख बताई जाए।
अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना
इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि सरकार चाहे तो 3 घंटे में कम्प्यूटर से पूरी सूची तैयार कर सकती है, लेकिन इसके बावजूद यूपी की भाजपा सरकार इसके लिए 3 महीने का समय मांग रही है। उन्होंने आगे लिखा कि सरकार कहीं इस मामले को अपने कार्यकाल में लटकाने की कोशिश तो नहीं कर रही है।
शिक्षक भर्ती का मुद्दा बना सरकार के लिए चुनौती
69 हजार शिक्षक भर्ती का यह मामला अब योगी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच गहरा असंतोष है, और वे अपनी नौकरी को लेकर चिंतित हैं। ऐसे में, सरकार को जल्द ही कोई ठोस कदम उठाना होगा ताकि अभ्यर्थियों की चिंताओं का समाधान हो सके और स्थिति को संभाला जा सके। इस मामले का असर सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि राजनीतिक भी हो सकता है, जिसे लेकर सभी दलों की नजरें इस पर टिकी हुई हैं।
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