Bangladesh: बांग्लादेश (Bangladesh) में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा के खिलाफ हिंदू समुदाय और अन्य अल्पसंख्यक एकजुट होकर सड़कों पर उतर आए हैं. शनिवार को बांग्लादेश की राजधानी ढाका और दूसरे सबसे बड़े शहर चटगांव में लाखों की संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए. इस प्रदर्शन के दौरान अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया गया और उनकी सुरक्षा की मांग की गई.
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अंतरिम सरकार के नेता मोहम्मद यूनुस का समर्थन
बताते चले कि बांग्लादेश (Bangladesh) की अंतरिम सरकार के नेता मोहम्मद यूनुस ने भी इस हिंसा के प्रति नाराजगी जताई और इसे निंदनीय बताया है. उन्होंने आंदोलन कर रहे छात्रों से अपील की कि वे अल्पसंख्यक हिंदुओं, ईसाइयों और बौद्धों की सुरक्षा सुनिश्चित करें. मोहम्मद यूनुस ने कहा, “क्या ये हमारे देश के लोग नहीं हैं? आपने देश बचाया तो क्या आप कुछ परिवारों को नहीं बचा सकते? आपको कहना चाहिए कि किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा. वे भी हमारे भाई हैं. हम साथ लड़े और हम साथ ही रहेंगे.”
हिंसा की घटनाओं में तेजी, अल्पसंख्यकों पर हमले
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बांग्लादेश (Bangladesh) में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद से अल्पसंख्यकों पर हमलों में तेजी आई है. देश के 52 जिलों में अब तक हिंसा की 205 घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें सैंकड़ों अल्पसंख्यक घायल हुए हैं और कई के घर तबाह कर दिए गए हैं. हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाया गया है, और आवामी लीग के दो हिंदू नेताओं की हत्या भी हो चुकी है. इन हालातों के चलते हजारों हिंदू परिवार देश छोड़ने की सोच रहे हैं.
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प्रदर्शनकारियों की मांगें और समर्थन
शनिवार को हुए इस बड़े प्रदर्शन में अल्पसंख्यक समुदाय ने सरकार से कठोर कार्रवाई की मांग की. उनकी प्रमुख मांगों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा करने वालों के खिलाफ जल्द और सख्त कार्रवाई, संसद में 10 प्रतिशत सीटों का आरक्षण, और अल्पसंख्यक सुरक्षा कानून की स्थापना शामिल थीं. प्रदर्शन के दौरान कई मुस्लिमों और छात्रों ने भी अल्पसंख्यकों का समर्थन किया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि इस आंदोलन में व्यापक समर्थन मिल रहा है.
देशभर में गुस्सा और विरोध प्रदर्शन
बांग्लादेश (Bangladesh) में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा पर देशभर में गुस्सा और विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है. इस संघर्ष के दौरान सभी समुदायों के लोग एकजुट होकर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की मांग कर रहे हैं. अब यह देखना होगा कि सरकार इन मांगों पर क्या कदम उठाती है और क्या अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा पर अंकुश लगा पाती है.
