देश का कानून बड़ा, आपकी नीति नहीं… संसदीय समिति ने ट्विटर की लगाई क्लास…

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सरकार द्वारा जारी नए आईटी नियमों को लेकर सरकार और ट्विटर के बीच विवाद खत्म होने का नाम नही ले रहा। संसदीय समिति ने ट्विटर को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि देश का कानून बड़ा होता है और आपको इसे हर हाल में मानना ही होगा।

Information Technology को लेकर सरकार द्वारा बनाए गए नये नियम पर केंद्र सरकार और ट्विटर में चल रहे गतिरोध के बीच एक संसदीय समिति के सदस्यों ने शुक्रवार को कंपनी के अधिकारियों की एक टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए उनसे स्पष्ट कहा कि देश का कानून सर्वोपरि है, आपकी नीति नहीं। ट्विटर इंडिया के अधिकारी सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय समिति के सामने पेश हुए थे।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली सूचना और प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति ने पिछले सप्ताह इस मंच के दुरुपयोग और नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित विषयों पर ट्विटर को तलब किया था।

ट्विटर इंडिया की लोक नीति प्रबंधक शगुफ्ता कामरान और विधिक परामर्शदाता आयुषी कपूर ने शुक्रवार को समिति के समक्ष अपना पक्ष रखा। समिति ने ट्विटर से यह भी पूछा कि देश में नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाए।

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