केंद्रीय कैबिनेट ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है। यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा करेगा। जनवरी में आठवें वेतन आयोग के गठन की शुरुआत की गई थी और अब कैबिनेट ने इसके Terms of Reference (ToR) को भी आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है।
आयोग की समय सीमा और जिम्मेदारियां
आठवें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट 18 महीने के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। आयोग का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं का व्यापक मूल्यांकन करना है। इससे पहले सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर कर्मचारियों को कई सुधार और लाभ मिले थे।
केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन और विशेषज्ञों का मानना है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। आयोग वेतन संरचना, भत्तों, विशेष प्रोत्साहनों और विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त लाभों पर भी विचार करेगा।
केंद्र सरकार की मंशा
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों की जीवनशैली सुधारना और उन्हें वर्तमान महंगाई के अनुरूप वेतन प्रदान करना है। आयोग की रिपोर्ट तैयार होने के बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे कर्मचारियों के वेतन में सुधार संभव होगा।
आठवें वेतन आयोग के गठन से यह भी उम्मीद की जा रही है कि सरकारी सेवाओं में कर्मचारियों की संतुष्टि और उत्पादकता बढ़ेगी। आयोग पिछले वेतन आयोगों की तरह ही व्यापक रूप से डेटा का विश्लेषण करेगा और विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के साथ परामर्श करेगा।
वेतन आयोग के मुख्य मुद्दे
आठवें वेतन आयोग के Terms of Reference में मुख्य बिंदु शामिल हैं:
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा
विभिन्न पदों पर कर्मचारियों के वेतन का समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना
महंगाई और जीवनयापन लागत के आधार पर वेतन संरचना में सुधार
विशेष भत्ते और प्रोत्साहन का मूल्यांकन
विशेषज्ञों का मानना है कि इस आयोग की सिफारिशें सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार और जीवन स्तर बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।केंद्रीय कैबिनेट द्वारा आठवें वेतन आयोग के गठन और उसके Terms of Reference को मंजूरी देने से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए नई उम्मीदें जगी हैं। आने वाले 18 महीनों में आयोग की रिपोर्ट से वेतन संरचना में सुधार और अतिरिक्त लाभ मिलने की संभावना है। यह कदम सरकार की कर्मचारी कल्याण और सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
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