US Federal Workforce Cut: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियों में कटौती करने का रास्ता साफ कर दिया है।इससे पहले एक निचली अदालत ने इस योजना पर रोक लगा दी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस रोक को अब हटा दिया है।अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में कटौती करने का रास्ता साफ कर दिया है।कोर्ट ने कहा कि,वह किसी विशेष छंटनी योजना की वैधता का आकलन नहीं कर रही है।
अमेरिका में सरकारी नौकरियों में कटौती का रास्ता साफ
शीर्ष अदालत का यह एक ऐसा फैसला है जिससे हजारों लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है।अदालत ने अपने आदेश में कहा कि,वह किसी विशेष छंटनी योजना की वैधता का आकलन नहीं कर रही है।व्हाइट हाउस के प्रवक्ता हैरिसन फील्ड्स ने अदालत की कार्रवाई का स्वागत किया,इसे राष्ट्रपति और उनके प्रशासन के लिए एक निर्णायक जीत बताया।
अमेरिकी सुप्रीमकोर्ट में मिली ट्रंप को जीत
अदालत का फैसला ट्रंप द्वारा फरवरी में जारी किए गए एक कार्यकारी आदेश पर आया है जिसमें एजेंसियों को बड़े पैमाने पर छंटनी के लिए तैयार रहने का आदेश दिया गया था।ट्रंप के निर्देश पर प्रशासन ने कृषि, वाणिज्य, स्वास्थ्य और नागरिक सेवा, स्टेट्स, ट्रेजरी और एक दर्जन से अधिक अन्य एजेंसियों के विभागों में कर्मचारियों को कम करने की योजना बनाई है।
ट्रंप ने पुतिन की नीतियों पर जताई नाराजगी
वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर आड़े हाथों लिया है।मंगलवार को व्हाइट हाउस में आयोजित एक कैबिनेट बैठक के दौरान ट्रंप ने पुतिन की नीति पर नाराजगी जाहिर करते हुए रूस पर और सख्त प्रतिबंध लगाने के संकेत दिए।अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नीति पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि,हमें पुतिन की तरफ से बहुत सी निरर्थक बातें सुनने को मिल रही है।
यूक्रेन को अधिक रक्षात्मक हथियार भेजेगा अमेरिका
ट्रंप ने कहा,वो हर वक्त बहुत अच्छे बनते हैं लेकिन वह सब बेकार साबित हो रहा है।”पुतिन बहुत सारे लोगों की जान ले रहे हैं अपने सैनिकों की भी और यूक्रेन के लोगों की भी।इस दौरान सीनेट द्वारा प्रस्तावित रूस पर अतिरिक्त प्रतिबंधों के बिल को समर्थन देने के एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा,वो इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं।ट्रंप ने यह भी घोषणा की कि अमेरिका यूक्रेन को और अधिक ‘रक्षात्मक हथियार’ भेजेगा।
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