Union Cabinet Meeting: मोदी सरकार ने बिहार को 7,616 करोड़ रुपये की दो बड़ी परियोजनाओं का दिया तोहफा

Aanchal Singh
ashwini vaishnaw
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Union Cabinet Meeting:  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार और पड़ोसी राज्यों में विकास और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 7,616 करोड़ रुपये की दो बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी। इस मंजूरी के बाद अब तक मोदी सरकार ने बिहार में कुल 11 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावों को हरी झंडी दी है।

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भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट रेल लाइन का दोहरीकरण

बताते चले कि, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 3,169 करोड़ रुपये की लागत से भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी गई है. यह रेलवे लाइन 177 किलोमीटर लंबी है और बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

बक्सर-भागलपुर हाई-स्पीड कॉरिडोर का निर्माण

आपको बता द कि, इसके अलावा, 4447 करोंड़ रुपये की लागत से बक्सर-भागलपुर हाई-स्पीड कॉरिडोर के मोकामा-मुंगेर खंड के फोर लेन निर्माण को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यह खंड 82 किलोमीटर लंबा है और इसके बन जाने से यात्रा का समय लगभग एक घंटे कम हो जाएगा.

दक्षिणी बिहार का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बक्सर से भागलपुर कॉरिडोर दक्षिणी बिहार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रोजेक्ट से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा।

रेलवे कार्गो में सुधार

केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि आजादी के बाद रेलवे कार्गो लगातार घटता रहा, जो 27 फीसदी के निचले स्तर पर पहुंच गया था. प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल में मंजूरी मिली नई इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के चलते रेलवे कार्गो अब बढ़कर लगभग 29 फीसदी तक पहुंच गया है.

रोजगार और विकास पर प्रभाव

उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से न केवल कनेक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे. इससे राज्य की अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी और स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा.

चुनाव से पहले बड़ी घोषणा

बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ABP न्यूज के सवाल पर बताया कि केंद्र ने 12 से अधिक प्रोजेक्ट्स का प्रेजेंटेशन दिया, जिनमें उन राज्यों के प्रोजेक्ट्स भी शामिल थे, जहां इस समय चुनाव नहीं हैं।

इन परियोजनाओं के माध्यम से बिहार में कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, और राज्य की आधारभूत संरचना को मजबूत किया जाएगा। मोदी सरकार ने यह कदम न केवल विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बताया है, बल्कि इसे रोजगार और समय की बचत से जोड़ा है।

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