UP IPS Transfer: उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से अपने प्रशासन में बड़े फेरबदल का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार ने देर रात 13 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया, जिसमें एडीजी, आईजी और डीआईजी स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। इन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई तैनाती पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस फेरबदल में कुछ प्रमुख अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, और कुछ को नई तैनाती के तहत अन्य क्षेत्रों में कार्यभार संभालने के लिए भेजा गया है।
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प्रमुख अधिकारियों के तबादले
फेरबदल के तहत, अपर पुलिस महानिदेशक के जीएसओ डॉ एन रविंद्र को भ्रष्टाचार निवारण संगठन में नई तैनाती दी गई है। इसके साथ ही, रविवार रात को यूपी सरकार ने आईपीएस अधिकारियों के तबादले की सूची जारी की। इस सूची में गृह सचिव एडीजी डॉ संजीव गुप्ता को एडीजी स्थापना के साथ-साथ पुलिस महानिदेशक के जीएसओ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
आईजी और डीआईजी स्तर के अधिकारियों के तबादले
इस फेरबदल में आईजी मेरठ नचिकेता झा का तबादला लखनऊ कर दिया गया है, जहां उन्हें सचिव गृह की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, आईपीएस आरके भारद्वाज को आईजी बस्ती से पुलिस महानिरीक्षक भवन कल्याण का कार्य सौंपा गया। संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध आकाश कुलहरि का ट्रांसफर आईजी लोक शिकायत में किया गया है।
अन्य अधिकारियों के तबादले की जानकारी
इसके अतिरिक्त, आईजी लोक शिकायत अमित पाठक को आईजी देवीपाटन परिक्षेत्र गोंडा, अमरेंद्र प्रसाद सिंह को आईजी देवीपाटन से पुलिस उपमहानिरीक्षक अभिसूचना बनाया गया है। दिनेश कुमार पी का तबादला गाजियाबाद से बस्ती कर दिया गया है, जहां उन्हें डीआईजी बस्ती की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा, अपर पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर बबलू कुमार को संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय की जिम्मेदारी दी गई है।
आईपीएस केशव कुमार चौधरी को डीआईजी झांसी भेजा गया है, जबकि डीआईजी अभिसूचना संजीव त्यागी को अपर पुलिस आयुक्त आगरा की जिम्मेदारी दी गई है। डीआईजी झांसी कलानिधि नैथानी को डीआईजी मेरठ परिक्षेत्र और सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी अजय कुमार को प्रभारी अपर पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर बनाया गया है।
नवीन तैनात
सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तत्काल अपनी नवीन तैनाती का कार्यभार संभाल लें। यह प्रशासनिक फेरबदल प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में ताजगी और सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इन अधिकारियों की नई जिम्मेदारियों के तहत, उम्मीद की जा रही है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में बेहतर काम करेंगे और प्रदेश की कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाएंगे।
