UP News: जनपद में तीन लाख से अधिक राशन कार्डधारकों के नाम अगले माह सूची से हटाए जा सकते हैं। शासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नवंबर 2025 तक सभी पात्र सदस्यों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। इसके बाद जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ होगा, उन्हें फ्री राशन की सुविधा से हमेशा के लिए वंचित कर दिया जाएगा।
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जिले में 31 लाख से अधिक सदस्य
बताते चले कि, जनपद की 1612 सरकारी राशन दुकानों से 7,87,597 कार्डधारकों को राशन वितरित किया जाता है। इन राशन कार्डों से कुल 31,31,963 सदस्य जुड़े हुए हैं। इनमें से अब तक 27,50,027 सदस्यों की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। शेष 3,49,776 सदस्य अभी भी ई-केवाईसी से वंचित हैं।
शासन ने सितंबर 2025 से उन सदस्यों का राशन वितरण रोक दिया है, जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराया। हालांकि, उन्हें नवंबर तक की मोहलत दी गई है। यदि वे इस अवधि में प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो उनके नाम राशन कार्ड की सूची से स्थायी रूप से हटा दिए जाएंगे।
बच्चों को मिलेगी छूट, वयस्कों के नाम हटेंगे
जिला पूर्ति अधिकारी दिलीप कुमार ने जानकारी दी कि ई-केवाईसी न कराने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। शासन ने बच्चों को फिलहाल छूट दी है, लेकिन वयस्क सदस्य यदि ई-केवाईसी नहीं कराते हैं, तो उनके नाम पोर्टल से हटाए जा सकते हैं। यह कदम फ्री राशन वितरण की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है। जिला पूर्ति विभाग ने अक्टूबर 2025 में 118 राशन दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान दस दुकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें एक दुकान में अनियमितता पाए जाने पर उसे निरस्त कर दिया गया। साथ ही, संबंधित विक्रेता से ₹10,000 का जुर्माना वसूला गया।
तीन नई दुकानों में विक्रेताओं की तैनाती
निरीक्षण के साथ-साथ विभाग ने तीन नई राशन दुकानों में उचित दर विक्रेताओं की नियुक्ति भी की है। यह कदम जनपद में राशन वितरण व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने की दिशा में उठाया गया है।
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