UP News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने बुधवार को विधान परिषद में न्यू पेंशन स्कीम (NPS) को लेकर एक महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया। एनपीएस पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद राज्य के लगभग 8 लाख कर्मचारियों का पेंशन खाता खोलने का काम किया गया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2005 में जब न्यू पेंशन स्कीम लागू हुई, तब प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। 2007 से 2012 तक बहुजन समाज पार्टी और फिर 2012 से 2017 तक फिर से सपा सत्ता में थी। योगी आदित्यनाथ ने आलोचना करते हुए कहा कि इन सरकारों के कार्यकाल में एक भी कर्मचारी का पेंशन खाता नहीं खोला गया।
भाजपा सरकार की पहल
योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 2018 में यह मामला जब उनके संज्ञान में आया, तो उन्होंने तत्कालीन वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी में संबंधित विशेषज्ञों और कर्मचारी संगठनों से चर्चा की गई। इस प्रक्रिया में यह सामने आया कि यदि सरकार और कर्मचारी समय पर अपना अंशदान जमा करते हैं और कर्मचारी किसी योजना से अपना पैसा जोड़ता है, तो रिटायरमेंट के बाद उसे करीब 60 प्रतिशत तक पेंशन के रूप में राशि प्राप्त हो सकती है।
ओल्ड पेंशन स्कीम में शामिल 70 हजार कर्मचारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पेंशन स्कीम में सरकार के अंशदान को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया है। सभी कर्मचारियों के अकाउंट खोले गए और 2005 से 2017 तक का वह पैसा, जो कर्मचारियों के खाते में नहीं गया था, उसे भी जमा किया गया। मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि 2005 में न्यू पेंशन स्कीम लागू होने के समय जिन कर्मचारियों की नियुक्ति अंतिम चरण में थी, ऐसे 70 हजार लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम में ही रखा गया। इनमें एक बड़ी संख्या शिक्षकों की है।
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प्राइवेट बैंकों में जमा की शिकायतें
सीएम योगी ने कहा कि न्यू पेंशन स्कीम को प्राइवेट बैंकों में जमा करने की शिकायतों को गंभीरता से लिया गया है और इस पर कार्रवाई भी की गई है। उन्होंने बताया कि धनराशि को वापस लाने का कार्य किया गया है और सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी सरकारी योजना का पैसा राष्ट्रीयकृत बैंक में ही जमा हो। यह वक्तव्य एक स्पष्ट संकेत है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार राज्य के कर्मचारियों के हितों के प्रति गंभीर है। पेंशन स्कीम में सुधार और सरकारी अंशदान को बढ़ाकर 14 प्रतिशत करना एक स्वागत योग्य कदम है।
इससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक सुरक्षित और स्थिर पेंशन मिल सकेगी। हालांकि, यह भी महत्वपूर्ण है कि सरकार प्राइवेट बैंकों में जमा की गई धनराशि की शिकायतों को गंभीरता से ले और इसे राष्ट्रीयकृत बैंकों में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। यह कदम कर्मचारियों के विश्वास को बनाए रखने में सहायक होगा।
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नेता विरोधी दल बनने पर लाल बिहारी यादव को बधाई
मुख्यमंत्री योगी ने विधान परिषद में नेता विरोधी दल बनने पर लाल बिहारी यादव को बधाई दी। चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि आशा करता हूं कि आप हमेशा नेता विरोधी दल बने रहें। उन्होंने उच्च सदन के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यहां आने वाले सदस्य सभी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ स्थानीय निकाय, कुछ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, कुछ स्नातक मतदाताओं और कुछ राज्यपाल के मनोनयन से यहां आते हैं।
सरकार आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है और पीठ से जो भी आवश्यक दिशा-निर्देश मिलते हैं, उनका भी सम्मान किया जाता है। इस मुद्दे पर सरकार की तत्परता और कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम सराहनीय हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि योगी सरकार राज्य के कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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