UP News: उत्तर प्रदेश में शहरी विकास को नई दिशा देने के लिए ₹1.29 लाख करोड़ की बड़ी योजना बनाई गई है, जो वर्ष 2026 से 2031 तक लागू की जाएगी। इस प्रस्ताव को हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत किया गया है। इसका उद्देश्य है प्रदेश के शहरों को आधुनिक, सुरक्षित, स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाना।
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बुनियादी ढांचे और जीवनशैली दोनों को बेहतर करने पर जोर
आपको बता दे कि, योजना के तहत सड़कें, नाले और अन्य बुनियादी ढांचे को बेहतर किया जाएगा, जिससे नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी आसान बन सके। खास बात यह है कि इस योजना में बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और जानवरों की जरूरतों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। तकनीकी विकास और पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता दी गई है।
बेहतर सड़क नेटवर्क के लिए सबसे बड़ा निवेश
इस मेगा योजना का सबसे बड़ा हिस्सा ₹30,000 करोड़ की लागत से शहरों में बेहतर सड़क नेटवर्क बनाने पर खर्च किया जाएगा। इससे आवागमन आसान होगा और छोटे कस्बों से भी बेहतर संपर्क स्थापित होगा, जिससे व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
जलभराव की समस्या के लिए ड्रेनेज प्लान
शहरों में बरसात के समय जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए ₹27,500 करोड़ की ड्रेनेज योजना लाई गई है। इसके तहत बारिश का पानी प्रभावी ढंग से निकाला जाएगा, जिससे शहरों की साफ-सफाई और जीवनशैली में सुधार होगा।
सीवरेज, पानी और सफाई पर विशेष ध्यान
स्वच्छता और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ₹15,000 करोड़ सीवरेज और शौचालय प्रबंधन पर खर्च किए जाएंगे। इनके रखरखाव के लिए अलग से ₹5,387 करोड़ का बजट तय किया गया है। हर घर तक साफ पानी पहुंचाने के लिए ₹9,900 करोड़, और उसकी मरम्मत व देखभाल के लिए ₹8,286 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
हरियाली, पर्यावरण और श्मशान घाटों का आधुनिकीकरण
शहरों को हरियाली और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए ₹1,265 करोड़ की बागवानी परियोजनाएं चलाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक श्मशान घाटों के निर्माण पर ₹990 करोड़ खर्च होंगे, जिससे प्रदूषण में कमी लाई जा सकेगी।
वायु गुणवत्ता सुधार और डिजिटल विकास पर भी निवेश
17 बड़े शहरों और 3 एनसीआर क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए ₹3,120 करोड़ का प्रावधान है। युवाओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी योजना पर ₹1,490 करोड़ खर्च किए जाएंगे, जिससे उन्हें शिक्षा और ज्ञान के नए अवसर मिलेंगे।
स्मार्ट पालिका और सुरक्षित शहर योजना
शहरी प्रशासन को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए ₹1,400 करोड़ की स्मार्ट पालिका योजना लाई जा रही है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए ₹350 करोड़, बुजुर्गों की देखभाल के लिए ₹850 करोड़ और जानवरों के लिए ₹525 करोड़ खर्च होंगे।
जनसुविधाओं और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बड़ा बदलाव
शहरवासियों के लिए सामुदायिक सभागारों के निर्माण पर ₹1,450 करोड़, खुले जिम पर ₹1,000 करोड़, और शहरी यातायात प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए ₹5,935 करोड़ खर्च किए जाएंगे। यह सब योजनाएं मिलकर प्रदेश के शहरों को एक नई, आधुनिक पहचान देने का काम करेंगी।
इस भविष्यवादी योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के शहरी जीवन को सुविधाजनक, स्वच्छ, सुरक्षित और स्मार्ट बनाना है। आने वाले पांच वर्षों में यह परियोजना प्रदेश को नवीन शहरी विकास की मिसाल बना सकती है।
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