UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ अभियान के बाद मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में कई अहम बदलाव लागू किए हैं। इन परिवर्तनों का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना और महिला सम्मान को बढ़ावा देना बताया जा रहा है। अब इस योजना के तहत लड़कियों को विशेष उपहार स्वरूप सिंदूरदान भी दिया जाएगा, जो विवाह की पवित्रता और सम्मान को दर्शाता है।
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आय सीमा में वृद्धि से योजना का दायरा हुआ विस्तृत
बताते चले कि, सरकार ने सामूहिक विवाह योजना के लाभार्थियों के लिए पारिवारिक आय की अधिकतम सीमा को पहले के दो लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दिया है। इस कदम से अब ज्यादा संख्या में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार इस योजना के अंतर्गत शामिल हो सकेंगे और उन्हें सरकारी सहायता का लाभ मिलेगा।
आर्थिक सहायता राशि में भारी बढ़ोतरी
पहले इस योजना के तहत प्रत्येक विवाह जोड़े को 51,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती थी, लेकिन हाल ही में इसे बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है। यह वृद्धि शादी के खर्चों को कम करने और युवाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए की गई है। सरकार का मानना है कि इस सहायता से सामूहिक विवाह की संख्या में वृद्धि होगी और परिवारों पर वित्तीय बोझ कम होगा।
लाभ लेने के लिए जरूरी शर्तें निर्धारित
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ विशेष शर्तें लागू की गई हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि लड़की के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों। इस शर्त के माध्यम से योजना में पारदर्शिता बनी रहेगी और स्थानीय जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता मिलेगी। इससे योजना का उद्देश्य सही लोगों तक सहायता पहुंचाना होगा।
सामूहिक विवाह योजना से बनेगी नयी सामाजिक दिशा
यह बदलाव उत्तर प्रदेश सरकार की महिलाओं और गरीब वर्ग के लिए सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों का हिस्सा हैं। सिंदूरदान का प्रावधान महिला सम्मान को बढ़ाने के साथ ही विवाह के प्रति समाज की सोच में सकारात्मक बदलाव लाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि इस योजना के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाकर समाज में समरसता और समानता बढ़ाई जाए।
सामूहिक विवाह योजना से मिलेगा अधिक लाभ
सरकार द्वारा सामूहिक विवाह योजना में किए गए ये बड़े बदलाव न केवल आर्थिक सहायता को बढ़ाएंगे, बल्कि योजना के सही और पारदर्शी कार्यान्वयन को भी सुनिश्चित करेंगे। आय सीमा बढ़ाने और स्थानीयता की शर्त लागू करने से योजना का लाभ अधिक से अधिक जरूरतमंदों तक पहुंच सकेगा। इससे प्रदेश में सामूहिक विवाह की संस्कृति को मजबूती मिलेगी और सामाजिक सुरक्षा में सुधार होगा।
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