UP Stamp Duty Relief : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को लखनऊ में आयोजित कैबिनेट बैठक में महिलाओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। अब महिलाओं के नाम पर 10 करोड़ रुपये तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर 1% स्टांप ड्यूटी देनी होगी। इससे पहले यह छूट केवल 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर लागू थी। अब इस सीमा को बढ़ाकर 10 करोड़ करने से लाखों महिलाओं को आर्थिक लाभ होगा और संपत्ति अधिकार में भागीदारी भी बढ़ेगी।
अब युवाओं को स्मार्टफोन नहीं, सिर्फ टैबलेट मिलेगा
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत राज्य सरकार ने 2022 से युवाओं को स्मार्टफोन/टैबलेट देना शुरू किया था। अब सरकार ने नया फैसला लिया है कि सभी युवाओं को सिर्फ टैबलेट ही वितरित किए जाएंगे। स्मार्टफोन योजना बंद कर दी गई है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2000 करोड़ रुपये का फंड स्वीकृत किया गया है। इसका लाभ स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा और कौशल विकास के छात्र-छात्राओं को मिलेगा।
महिलाओं को जमीन पर स्टांप ड्यूटी में बड़ी राहत
प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण के तहत स्टांप ड्यूटी में दी जा रही छूट को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये तक कर दिया है। पहले महिलाओं को 4% स्टांप ड्यूटी देनी होती थी, लेकिन 10 लाख से कम की संपत्ति पर यह 1% थी। अब 10 करोड़ तक की संपत्ति पर भी यही 1% दर लागू होगी। यह छूट न केवल आर्थिक रूप से मददगार होगी, बल्कि महिलाओं को संपत्ति में हिस्सेदारी के लिए प्रेरित करेगी।
उत्तराखंड में DRDO का नया प्रोजेक्ट
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की घटक प्रयोगशाला IRDE उत्तर प्रदेश में इन्फ्रारेड डिटेक्शन टेक्नोलॉजी सेंटर बनाएगी। इसके लिए योगी सरकार ने 10 हेक्टेयर भूमि को सिर्फ 1 रुपये सालाना लीज पर देने का निर्णय लिया है। इस परियोजना से 150 इंजीनियरों और सैकड़ों तकनीकी कर्मियों को रोजगार मिलेगा। यह फैसला प्रदेश में तकनीकी और रक्षा क्षेत्र के विकास की दिशा में एक अहम कदम है।
अन्य प्रमुख फैसले जो कैबिनेट में लिए गए
11 अगस्त से होगा विधानसभा का मानसून सत्र, चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे को मंजूरी, जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा, 15.17 किलोमीटर लंबा, 4 लेन एक्सप्रेसवे 548 दिनों में तैयार होगा, वाराणसी-बांदा मार्ग पर बनेगा यह नया लिंक एक्सप्रेसवे, स्टांप से जुड़ा 38वां प्रस्ताव अगली कैबिनेट में पेश होगा
योगी सरकार की इस कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले राज्य में महिला सशक्तिकरण, युवाओं के तकनीकी विकास और अधोसंरचना विस्तार की दिशा में अहम माने जा रहे हैं। खासतौर पर महिलाओं को दी गई स्टांप ड्यूटी में राहत उन्हें संपत्ति स्वामित्व की ओर प्रेरित करेगी, वहीं युवाओं को फ्री टैबलेट देकर डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। DRDO जैसी संस्था के प्रोजेक्ट से प्रदेश को तकनीकी आत्मनिर्भरता और रोजगार में भी फायदा होगा।
Read More : Lucknow Famous Foods: तहजीब और नजाकत से भरे नवाबों की नगरी में लजीज व्यंजनों का भी कोई जवाब नहीं…
