मैनपुरी संवाददाता : अमरजीत सिंह
मैनपुरी : जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने जिला वृक्षारोपण, पर्यावरण, गंगा समिति की बैठक के दौरान उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वृहद वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत जिन विभागों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष पौधे रोपित किए हैं, वह सभी पौधे प्रत्येक दशा में विकसित हो, इसके लिए रोपित पौधों की उचित देखरेख की व्यवस्था की जाए, पौधों को सुरक्षित रखने के लिए मुकम्मल इंतजाम हों, रोपित पौधों की समय-समय पर सिंचाई, निराई की व्यवस्था की जाये, वृक्षारोपण स्थलवार कर्मचारियों को नामित कर रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाये।
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उन्होंने कहा कि शासनादेश के क्रम में उपलब्ध बजट के सापेक्ष 05 प्रतिशत राशि रोपित पौधों की देखभाल पर व्यय किए जाने का प्राविधान प्रदेश स्तर से किया गया है। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान सर्वाधिक पौधे ग्राम्य विकास, राजस्व, कृषि, पंचायती राज विभाग द्वारा रोपित किए गए हैं।
संबंधित विभाग के अधिकारी उक्त प्राविधान के तहत उपलब्ध बजट के सापेक्ष 05 प्रतिशत की धनराशि पौधों की देखरेख, संरक्षण पर व्यय करें, इस धनराशि से ब्रिकगार्ड, ट्रीगार्ड, खाई खुदान के कार्य के साथ-साथ पौधों की देखरेख के लिए केयरटेकर की व्यवस्था करें, हर हाल में पौधों को संरक्षित किया जाए ताकि वह विकसित होकर आगे आने वाली पीढ़ी को शुद्ध पर्यावरण के साथ-साथ ऑक्सीजन प्रदान करने का कार्य करें।
श्री सिंह ने जतायी नाराजगी
श्री सिंह ने नाराजगी व्यक्त करते हुये कहा कि 01 सप्ताह व्यतीत होने के पश्चात भी रोपित पौधों की शत-प्रतिशत जियो टैगिंग का कार्य नहीं हुआ है, पशुपालन विभाग द्वारा मात्र 02.28, स्वास्थ्य विभाग द्वारा मात्र 04.11, सहकारिता विभाग द्वारा मात्र 05.11, राजस्व विभाग द्वारा 24.06, परिवहन विभाग द्वारा 25.71, बेसिक शिक्षा द्वारा 26.17, माध्यमिक शिक्षा द्वारा 25.19 प्रतिशत जियो टैगिंग का कार्य किया गया है, कृषि, पर्यावरण, रेशम, उद्योग, ऊर्जा, श्रम, रेलवे, युवा कल्याण, होमगार्ड, व्यवसायिक शिक्षा, खाद्य सुरक्षा औषधि, खाद्य एवं रसद, नियोजन, दुग्ध विभाग की जियो टैगिंग की प्रगति शून्य है।
उन्होने सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को हिदायत देते हुये कहा कि अगले 02 दिन में शत-प्रतिशत जियो टैगिंग कर रिपोर्ट वन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होने रोपित पौधों के सापेक्ष वन विभाग, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, ग्रामीण अभियंत्रण द्वारा शत-प्रतिशत जियो टैगिंग करने पर सम्बन्धित अधिकारियों की प्रशंसा की।
गंगा समिति ने की समीक्षा बैठक
जिलाधिकारी ने गंगा समिति की समीक्षा के दौरान असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि बार-बार निर्देशों के बाद भी पंचायत राज विभाग द्वारा अभी तक जनपद की नदियों के किनारे स्थापित ग्रामों में से 57 ग्रामों की सूचना वन विभाग को उपलब्ध नहीं कराई है, विकास खंड मैनपुरी के 07, कुरावली के 22, घिरोर के 08, करहल के 11, बेवर के 16 ग्राम, जो नदियों के किनारे बसे हैं, की सूचना पंचायत राज विभाग के अधिकारी अगले 02 दिन में वन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
उन्होंने उप जिलाधिकारियों से कहा कि तहसील में वन विभाग की भूमि अमल दरामद हेतु शेष है, उसे प्राथमिकता पर अमल दरामद कर वन विभाग के नाम दर्ज की जाए। उन्होने अधिशाषी अधिकारियों, अधिशाषी अभियंता जल निगम, मुख्य चिकित्साधिकारी को आदेशित करते हुये कहा कि ठोस अवशिष्ठ प्रबन्धन, मेडिकल वेस्ट के निस्तारण के बेहतर प्रबन्ध किये जायें और उसकी सूचना वन विभाग को उपलब्ध करायी जाये।
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समीक्षा बैठक में ये लोग हुए शामिल
बैठक में अपर जिलाधिकारी राम मिश्र, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. आर. सी. गुप्ता, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी एस.एन. मौर्य, उप जिलाधिकारी सदर, भोगांव, किशनी, घिरोर, नवोदिता शर्मा, अंजलि सिंह, आर.एन. वर्मा, नितिन कुमार, डिप्टी कलेक्टर सै. सानिया सोनम एजाज, जिला विद्यालय निरीक्षक सुधीर कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी कयामुद्दीन अंसारी, जिला कृषि अधिकारी सूर्यप्रताप सिंह, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी अरूण कुमार शुक्ला, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी शिवम यादव, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी नेहा पाण्डेय, समस्त खंड विकास अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी आदि उपस्थित रहे।
