Uttarakhand: उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकारी की कैबिनेट बैठक में भू-तापीय उर्जा नीति, पेंशन, खनिज क्षेत्र, लोनिवि, राज्य कर विभाग सहित विभिन्न फैसलों पर धामी सरकार ने मुहर लगाई है।उत्तराखंड सरकार ने ऊर्जा और पारदर्शिता के क्षेत्र में बड़ी पहल करते हुए भू-तापीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दी है।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी।
उत्तराखंड सरकार ने लिए महत्वपूर्ण फैसले
पुष्कर सिंह धामी सरकार के मंत्रिमण्डल ने उत्तराखंड भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य बिजली उत्पादन, हीटिंग-कूलिंग,जल शुद्धिकरण और सामुदायिक विकास के लिए भू-तापीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना है।कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया कि,विधवा और वृद्धावस्था पेंशन अब बच्चों के बालिग होने के बाद भी नियमित रूप से जारी रहेगी।
विजिलेंस विभाग में 20 नए पदों की मंजूरी
खनिज क्षेत्र में सुधार के लिए राज्य खनिज अन्वेषण न्यास नियमावली 2025 और जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई।लोक निर्माण विभाग में पुलों की क्षमता बढ़ाने के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई का गठन किया जाएगा,जबकि विजिलेंस विभाग में 20 नए पद सृजित किए गए हैं।
डिजिटल फॉरेंसिक लैब की स्थापना का निर्णय
मंत्रिमंडल ने राज्य कर विभाग में डिजिटल फॉरेंसिक लैब स्थापित का निर्णय भी लिया,जिससे टैक्स मामलों की तकनीकी जांच सशक्त होगी।इसके अलावा,केंद्र सरकार की सूचीबद्ध 7 कंपनियों को आईटी सेवाओं की आपूर्ति के लिए राज्य में सूचीबद्ध किया जाएगा।
जिला खनिज फाउंडेशन न्यास 2025 को मंजूरी
पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड की पहली जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी है।प्रदेश में पुलों की क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को मंजूरी दी साथ ही विजिलेंस विभाग में पदों की संख्या को बढ़ाकर 132 से 152 किया गया।राज्य खनिज अन्वेषण न्यास 2025 को मंजूरी दी गई,जिला खनिज फाउंडेशन न्यास 2025 को मंजूरी मिली।कर विभाग में डिजिटल फॉरेंसिक प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दी गई।
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का बड़ा फैसला
उत्तराखंड सरकार ने वित्त सेवा संवर्ग के पुनर्गठन के लिए मंजूरी दी है।इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़ी सेवाओं और सामग्री की आपूर्ति के लिए राज्य में सूचीबद्ध कंपनियों को सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया गया है।
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