Amit Shah on CAA: लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने देश में नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है. सीएए लागू होने से पाकिस्तान,अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिल सकेगी. सीएए के लागू होने पर देश के कई हिस्सों में लोगों खुशियां मनाई, तो वही कुछ हिस्सों में लोग इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे है. विपक्षी दल लगातार मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए दिखाई दे रही है. विपक्षियों के सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया है.
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विपक्षियों को गृह मंत्री अमित शाह ने करारा जवाब दिया
इस देश में एक मुद्दा बहुत ही सुर्खियों में चल रहा है और वो नागरिकता संशोधन कानून, जिसको लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर वार किए जा रहा है. देश में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पूरा विपक्ष राजनीति कर रहा है साथ ही इस कानून को लागू करने की टाइमिंग को लेकर मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है. विपक्षियों को गृह मंत्री अमित शाह ने करारा जवाब दिया है. अमित शाह ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी समेत सभी लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं. मैंने 2019 से ही कर रहा हूं कि सीएए लागू होगा.
‘सिर्फ अपने वोट बैंक को साधने के लिए बयानबाजी कर रहे’
गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने विपक्ष पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे सिर्फ अपने वोट बैंक को साधने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं. अमित शाह ने कहा कि विपक्ष का इतिहास रहा है कि जो वो बोलते हैं, उसे पूरा नहीं करते हैं. मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी ने जो कहा है, वो पत्थर की लकीर होती है. मोदी की हर गारंटी पूरी होती है.
सीएए की टाइमिंग के सवाल पर क्या बोले अमित शाह?
विपक्ष लगातार सीएए की टाइमिंग को लेकर मोदी सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है, इसी को लेकर न्यूज ऐजेंसी से जब अमित शाह से सवाल किया तो उन्होंने इसा जवाब देते हुए कहा कि ‘ओवैसी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी समेत सभी विपक्षी दल झूठ की राजनीति कर रहे हैं. टाइमिंग का कोई सवाल ही नहीं है.
बीजेपी ने 2019 में अपने घोषणापत्र में कहा था कि वह सीएए लाएगी और अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को नागरिकता देगी.’ गृह मंत्री ने कहा, ‘सीएए 2019 में ही संसद में पारित किया गया था, लेकिन कोविड की वजह से इसे लागू करने में देरी हुई. विपक्ष तुष्टिकरण की राजनीति करना चाहता है और अपने वोट बैंक को मजबूत करना चाहता है. वे बेनकाब हो चुके हैं और देश की जनता जानती है कि सीएए इस देश का कानून है. मैं पिछले 4 साल में 41 बार कह चुका हूं कि इसे चुनाव से पहले लागू किया जाएगा.’
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