Himachal Cabinet: हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट में सोमवार यानी आज 24 नवंबर को शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मुख्य बैठक हुई। इस बैठक में कुल मिलाकर 64 एजेंडा आइटमों को लेकर बातचीत हुई साथ ही कई जरूरी निर्णय लिए गए। बैठक के दैरान आपदा प्रबंधनों की राशि बढाने के साथ-साथ सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने और पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन सहित अन्य कई मुद्दों पर फैसले किए गए।
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Himachal Cabinet: राहत राशि 8 लाख
कैबिनेट ने आपदा प्रभावितों के लिए राहत राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया। अब सरकार घर पूरी तरह जलने या अन्य आपदाओं का सामना करने वाले परिवारों को 7 लाख रुपये की बजाय 8 लाख रुपये राहत राशि प्रदान करेगी। इससे प्रभावित परिवारों को आर्थिक रूप से सहारा मिलेगा और आपदा के बाद उनकी परेशानियों में थोड़ी राहत मिलेगी।
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Himachal Cabinet: स्वास्थ्य और पुलिस विभाग में नई भर्तियां
कैबिनेट ने स्वास्थ्य और पुलिस विभाग में खाली पदों को भरने की मंजूरी दी। स्वास्थ्य विभाग में 1000 नए रोगी मित्रों की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा पुलिस विभाग में 800 कांस्टेबल और सिविल इंजीनियरिंग में 150 पदों को भरा जाएगा। कुल मिलाकर लगभग 2000 पदों पर नई भर्तियों के माध्यम से सरकारी सेवाओं को मजबूती दी जाएगी।
पंचायतों का पुनर्गठन
पंचायती राज चुनावों को लेकर चल रही सियासत के बीच सरकार ने पंचायतों के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। यह कदम चुनावों की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। वर्तमान में पंचायत चुनावों का मामला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में लंबित है और इसकी सुनवाई 22 दिसंबर को तय है। अगर कोर्ट कोई बड़ा निर्णय नहीं देता है तो पंचायत चुनाव समय से विलंबित हो सकते हैं।
सामान्य टैक्सी को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए सब्सिडी
कैबिनेट ने पर्यावरण हित में और परिवहन को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से सामान्य टैक्सियों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने पर 40 प्रतिशत सब्सिडी देने का निर्णय लिया। यह पहल राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने और प्रदूषण कम करने में मदद करेगी।
कैबिनेट बैठक का समय
कैबिनेट की बैठक सुबह साढ़े दस बजे शुरू होकर तीन बजे तक चली। बैठक में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और आयुष मंत्री मौजूद नहीं रहे। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मीडिया को बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी और बताया कि राज्य की जनता के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
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